उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में महिला वोटरों का अनुपात तेजी से घटा है। प्रति हजार पुरुषों पर महिला वोटरों की संख्या 877 से घटकर 824 रह गई, जिससे चुनावी प्रक्रिया में लैंगिक असंतुलन पर सवाल उठे हैं।
गोरखपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची पर जोर दिया। अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
फतेहपुर में एसआईआर-2026 के तहत जारी पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची में 3.15 लाख से अधिक नाम कट गए हैं। 19.32 लाख से घटकर मतदाताओं की संख्या 16.16 लाख रह गई है। बड़ी संख्या में नाम ‘नो-मैपिंग’ के कारण हटे हैं।
मैनपुरी में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर 2.26 लाख नाम अस्थायी रूप से हटाए गए हैं। डीएम ने कहा कि फरवरी तक प्रक्रिया जारी रहेगी और फॉर्म-6 से नाम जुड़ सकता है।
जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है, जिसमें 2.5 लाख नाम हटाए गए हैं। अब, दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दाखिल की जा सकती हैं। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने में अपना सहयोग दें।
उत्तर प्रदेश में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख बदल दी गई है। अब 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। चुनाव आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। 1.82 करोड़ नए वोटर जुड़े हैं, जबकि 1 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। ई-BLO प्रणाली से यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी रही।
उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। शहरी जिलों में स्थायी रूप से अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटरों की संख्या ज्यादा सामने आई है। आयोग ने गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी है।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ को धमकाने की घटनाओं को गंभीर बताया है। अदालत ने चेतावनी दी कि हालात बिगड़े तो पुलिस तैनाती ही समाधान होगा। चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया की निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नियुक्त किया है।
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