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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 21 मार्च के नैनीताल दौरे को लेकर हल्द्वानी में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर्किट हाउस में हुई बैठक में अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सुरक्षा, यातायात, पेयजल, बैठने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हो गया है। अब पहचान छिपाकर शादी करने पर कार्रवाई होगी और धोखे से लिव-इन संबंध बनाने पर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

रामनगर कॉर्बेट इलाके में महिलाओं को टूरिज्म से जोड़ने के लिए शुरू की गई जिप्सी ड्राइवर स्कीम का दूसरा फेज अधूरा है। 50 महिलाओं में से 25 को ट्रेनिंग मिल गई है, जबकि बाकी 25 का काम अभी बाकी है। लोकल नेताओं ने इस देरी पर सवाल उठाए हैं।

कैंचीधाम बाईपास के निर्माण कार्यों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। बाईपास के पूरा होने से कैंचीधाम और भवाली क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखण्ड शासन ने PCS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण और तैनाती की सूची जारी की है। अधिकारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण कर कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में देखें पूरी लिस्ट

उत्तराखंड सरकार ने एक साथ 29 अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। इस फेरबदल को शासन में कसावट और बेहतर समन्वय लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

हल्द्वानी में भारतीय डाक विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से लैस उत्तराखंड का दूसरा जेन-जी पोस्ट ऑफिस शुरू किया है। एमबीपीजी कॉलेज परिसर में खुला यह आधुनिक पोस्ट ऑफिस युवाओं को आकर्षित करने के लिए फ्री वाई-फाई, लाइब्रेरी, कैफे और डिजिटल सेवाओं से लैस है।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने राज्य स्थापना दिवस पर पहुंचे मोदी का जमकर विरोध किया।

उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन नियमों में ढील देने की तैयारी में है। निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए तलाकशुदा, जन्म या आधार कार्ड जैसी अनिवार्य सूचनाओं में छूट दी जा सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर