संघ के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक बताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और तत्काल मर्जर प्रक्रिया को रोकने की मांग की।
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