सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की मंजूरी पाने वाले गाजियाबाद निवासी हरीश राणा का एम्स दिल्ली में निधन हो गया है, हरीश राणा, 13 साल कोमा में रहने के बाद, भारत में पहले व्यक्ति बने जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति मिली।
दिल्ली AIIMS में 32 वर्षीय हरीश राणा, जो 13 साल से पर्मानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे, के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से इच्छामृत्यु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों ने लाइफ सपोर्ट, वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब हटा दिए हैं, और अब हरीश को नॉर्मल बेड पर रखा गया है।
13 साल से क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति मिलने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह मामला लंबे समय से चल रही कानूनी और मानवीय बहस के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 साल से अचेत अवस्था में पड़े गाजियाबाद के युवक हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) देने की अनुमति दे दी। यह देश का पहला मामला है जिसमें 2018 के कॉमन कॉज फैसले को कानूनी रूप से लागू करते हुए पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस की सुनवाई हुई जिसे सुन सभी का दिल पसीज गया क्योकिं एक पिता ने कोर्ट से अपने ही बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग की और कोर्ट द्वारा मामले एक ऐताहासिक फैसला सुनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। कोर्ट ने जीवन रक्षक उपचार हटाने का आदेश दिया और कहा कि इलाज से कोई सुधार संभव नहीं है। यह फैसला पैसिव यूथेनेशिया पर ऐतिहासिक माना जा रहा है।
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