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साइबर हमले पर RBI सख्त (Img: AI Generated)
New Delhi: देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग छोटी-मोटी खरीदारी से लेकर बड़े बिलों के भुगतान तक, हर काम के लिए मोबाइल डिवाइस और कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही साइबर फ्रॉड और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है।
इसे देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पेमेंट कंपनियों के लिए किसी भी बड़ी साइबर घटना को लेकर लापरवाही बरतना संभव नहीं होगा।
RBI के नए नियमों के तहत, नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को किसी भी असामान्य घटना के बारे में 6 घंटे के भीतर केंद्रीय बैंक को सूचित करना होगा। इसमें साइबर हमले, पेमेंट सिस्टम का अचानक ठप हो जाना, या ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में देरी जैसी घटनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा, फ्रॉड या साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना का पता चलने पर, संबंधित कंपनियों को 6 घंटे के भीतर 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) को भी सूचित करना होगा। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साइबर हमलों की जानकारी समय रहते मिल जाए, ताकि किसी बड़े नुकसान के होने से पहले जरूरी कदम उठाए जा सकें।
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RBI के ये दिशा-निर्देश नॉन-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों (PSOs) पर लागू होते हैं। इनमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), कार्ड पेमेंट नेटवर्क चलाने वाली कंपनियां, पेमेंट सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPIs) जारी करने वाली कंपनियां शामिल हैं।
इसके अलावा, व्हाइट-लेबल ATM ऑपरेटरों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। संक्षेप में कहें तो, डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों को अब अपने सुरक्षा ढांचे (सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर) को काफी मजबूत करना होगा।
ये नए नियम केवल साइबर हमलों की रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं हैं। बल्कि ये इन कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और तकनीकी ढांचे को सुरक्षित बनाने पर भी जोर देते हैं। '63Sats साइबरटेक' के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO श्रीनिवास एल. के अनुसार, RBI ने पहले से मौजूद कई निर्देशों को मिलाकर एक स्पष्ट और एकीकृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जरूरी थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन के सोर्स कोड को या तो अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, या फिर उसे एक सुरक्षित 'एस्क्रो' (escrow) व्यवस्था में जमा कर देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि साइबर हमले अक्सर किसी कंपनी के अपने सिस्टम से नहीं, बल्कि बाहरी वेंडर्स द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर के जरिए होते हैं। ऐसे मामलों में, इस्तेमाल की जा रही तकनीक पर पूरी नजर रखना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।
RBI ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एक सालाना सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करें। कंपनियों को अपने वित्तीय वर्ष के खत्म होने के दो महीने के भीतर यह रिपोर्ट केंद्रीय बैंक को देनी होगी।
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इसके अलावा, कंपनियों को सॉफ्टवेयर सुरक्षा, तकनीकी मूल्यांकन और बाहरी सर्विस प्रोवाइडर्स की निगरानी पर ध्यान देना होगा। साइबर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अब सिर्फ IT टीम तक सीमित नहीं रहेगी। बल्कि टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
नए दिशा-निर्देशों में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक और अहम कदम शामिल है। अगर कोई ग्राहक अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID बदलता है, तो उसके बाद 12 घंटे का वेटिंग पीरियड होगा।इससे किसी धोखेबाज के लिए ग्राहक की जानकारी बदलना और तुरंत उनके अकाउंट या पेमेंट सेवाओं का गलत इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा।
अपोलो इन्फोवेव्स के फाउंडर और CEO रवि प्रकाश ने साइबर घटनाओं की जानकारी 6 घंटे के भीतर देने की शर्त को डिजिटल पेमेंट सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। ये नए नियम बड़ी और मध्यम आकार की पेमेंट सिस्टम कंपनियों के लिए पहले ही लागू हो चुके हैं, जबकि छोटी कंपनियों को इन नियमों का पालन करने के लिए 1 अप्रैल, 2028 तक का समय दिया गया है।
