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देश में लंबे समय से कोरोना और लॉकडाउन के कारण आर्थिक व्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है। ऐसे में राजस्थान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पढ़ें पूरी खबर..
जयपुरः देश में काफी समय से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते बिगड़ी राजस्थान की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को जम्मेदारी सौंपी है। सीएम के निर्देश के बाद वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सभी विभागों के प्रमुखों के साथ मिलकर खर्चों में कमी करने को लेकर योजना बनाने में जुटे हैं। इस निर्देश के बाद अधिकारियों की बैठक भी की गई है।
सीएम अशोक गहलोत ने 3 जनवरी को 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट पेश करते हुए प्रदेश के विकास के लिए 7 संकल्पों का उल्लेख किया था। लेकिन करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कर्जभार से जूझ रही गहलोत सरकार अब कोरोना संकट के कारण बजट घोषणाओं में निहित 7 में से 5 संकल्पों के लिए तय बजट में कटौती करने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग मदों में कटौती करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है।
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इसके अलावा केंद्र ने जीएसटी के 4 हजार करोड़ और सीएसटी के 4478 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि राज्य को नहीं दी है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार सीएम के 2 संकल्पों ‘निरोगी राजस्थान ‘और ‘ संपन्न किसान’ को छोड़कर अन्य 5 संकल्पों पर सरकार बजट में कटौती करेगी। नए स्कूल, कॉलेज, आवासीय विद्यालय और शिक्षा को लेकर अन्य गतिविधियों पर 39 हजार 524 करोड़ के प्रावधान में कटौती करेगी।
