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सरकार नेे भारी आर्थिक संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुये स्पेक्ट्रम नीलामी के दो वर्षाें के शुल्क की किस्तों का फिलहाल भुगतान करने से छूट देने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली: सरकार नेे भारी आर्थिक संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुये स्पेक्ट्रम नीलामी के दो वर्षाें के शुल्क की किस्तों का फिलहाल भुगतान करने से छूट देने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुयी बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद यहाँ देर रात संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 की किस्तों को भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया गया है लेकिन इसके कारण शुल्क भुगतान की वर्तमान अवधि में कोई बढोतरी नहीं की गयी है। (वार्ता)
