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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को संविधान में स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश समेत दो भागों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
इस याचिका को शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वह याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करने की कोशिश करेंगे।
