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कुछ राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने वाणिज्य मंत्रालय के सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से अपने मंच पर छोटे हथियारों की बिक्री की इजाजत देने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक खरीद मंच से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर छोटे हथियार उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि राज्य उन्हें खरीद सकें। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: कुछ राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने वाणिज्य मंत्रालय के सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से अपने मंच पर छोटे हथियारों की बिक्री की इजाजत देने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक खरीद मंच से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर छोटे हथियार उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि राज्य उन्हें खरीद सकें।
इस समय जीईएम अपने मंच से छोटे या किसी भी प्रकार के हथियारों की बिक्री की अनुमति नहीं देता है।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए नौ अगस्त, 2016 को जीईएम पोर्टल शुरू किया गया था।
संपर्क करने पर जीईएम के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्हें कुछ राज्य पुलिस प्रमुखों से इस संबंध में अनुरोध मिला है।
जीईएम के अधिकारी ने कहा, ‘‘अनुरोध मिलने के बाद हमने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले पर उनकी राय मांगी है।’’
इस समय राज्य पुलिस विभाग घरेलू विनिर्माताओं या विदेशी फर्मों से निविदा प्रक्रिया के जरिये अपनी जरूरत के आधार पर हथियारों की खरीद करते हैं।
