जज के पास 2200 कारें.. कौन कहता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा है Pakistan

डीएन ब्यूरो

दुनिया में कहा जा रहा है एशिया में पाकिस्तान आर्थिक तंगहाली का शिकार हो गया है। यहां नव- निर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास की 70 लग्जरी कारें और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा पाली गई 8 भैंसों की भी निलामी की है। जबकि एक जज के पास 2200 कारें रखने के मामले ने सबको चौंका दिया है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़ें खबर की पूरी पड़ताल

पाक में पूर्व जज के पास निकली 2200 कार (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पाक में पूर्व जज के पास निकली 2200 कार (प्रतीकात्मक तस्वीर)


इस्लामाबादः एक तरफ जहां दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से जूझ रही है वहीं देश-दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग है जिन्हें पर्यावरण की कोई परवाह नहीं है। यहीं नहीं धन की बर्बादी तो ये इस तरह करते हैं कि दुनिया के होश उड़ जाये। ताजा मामला है पाकिस्तान का, वैसे तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाली की कगार पर है। लेकिन यहां उच्च पदों पर बैठे कुछ ऐसे लोग है जो पाकिस्तान की हकीकत को कुछ और ही बयां करवा रहे हैं।      

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पाकिस्तान में आया अजीबों-गरीब मामला

 

जी हां चौंकाने वाले खुलासे में पाकिस्तान में एक पूर्व जज के पास 2200 से अधिक कारें होने की बात सामने आई है। जहां आमतौर पर लोग एक-दो या फिर 3 कारें रखते हैं वहीं पाकिस्तान के इन जनाब ने तो इतनी कारों को रख एक नया कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया है। 2200 कारों को रखने का मामला तब सामने आया जब सिकंदर हयात नाकम पाकिस्तान के इस पूर्व जज के पास कार का एक चालान पहुंचा। उनके वकील ने जहां से चालान जारी किया गया था उस विभाग को बताया कि वह कार तो उनके पास है ही नहीं।       

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सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान (फाइल फोटो)

 

 

इस पर विभाग ने मामला आगे बढ़ाया तो जज साह ने भी इस बारे में पंजाब उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग को सूचित किया। इस पर जब विभाग का कार को लेकर जो रिकार्ड सामने आया उसे पढ़कर न सिर्फ जज बल्कि उनके सहयोगी जज और वकीलों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। इस रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व जज 2,224 वाहनों के मालिक है। विभाग के रिकार्ड में ये सभी वाहन पंजीकृत भी दिखाये गये हैं।   

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 इस प्रकरण में जो समझने वाली बात है वह यह कि पूर्व जज हयात के वकील ने इस पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को विवरण दिया है कि हयात के पास सिर्फ एक ही कार है। इस पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अब संबंधित विभाग के सचिव और निदेशक को एक सप्ताह के भीतर मामले में पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।
 










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