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यूपी राज्य संपत्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं समेत वहां सालों से जमे राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला और सहायक राज्य संपत्ति अधिकारी सुधीर रुंगटा जैसे बेलगाम अफसरों पर सरकार जल्द ही नकेल कसेगी। डाइनामाइट न्यूज़ ने पिछले दिनों इन अधिकारियों की कारगुजारियों को उजागर किया था। डाइनामाइट न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने विभाग का कायापलट करने की भी बात कही..
लखनऊ: यूपी राज्य संपत्ति विभाग के अफसरों की मनमानी किसी से छुपी हुई नहीं है। सालों से विभाग में जमे राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला और सहायक राज्य संपत्ति अधिकारी सुधीर रुंगटा की काली करतूतों को डाइनामाइट न्यूज़ ने पिछले दिनों उजागर किया था। यूपी के राज्यमंत्री जयप्रकाश निषाद ने भी डाइनामाइट न्यूज़ की इस खबर पर मुहर लगाते हुए स्वीकार किया कि विभाग में इस तरह के अफसरों के कारण कई कमियां व्याप्त हो चलीं हैं, जिसकी जल्द 'सफाई' की जायेगी।
डाइनामाइट न्यूज़ से एक विशेष बातचीत में विभाग के राज्यमंत्री जय प्रकाश निषाद ने भरोसा दिलाया कि जो भी अफसर लंबे समय से राज्य संपत्ति विभाग में जमे हुए हैं, उन पर जल्द ही तबादले का चाबुक चलाया जायेगा ताकि इन अधिकारियों के कारण विभाग की गिरती साख को फिर से संवारा जा सके।
गौरतलब है कि राज्य संपत्ति विभाग के राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला और सहायक राज्य संपत्ति अधिकारी सुधीर रुंगटा लंबे समय से विभाग में डटे हुए है, जिस कारण उनकी मनमानी चरम पर है। मीडिया और कैमरे से हमेशा बचने का प्रयास करने वाले राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला तब पूरे देश में मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे, जब पिछले दिनों एक सरकारी बंगला खाली करने वाले प्रकरण में इनका नाम सामने आया था। लखनऊ के राज्य अतिथि गृह में कमरों के आवंटन में इन अधिकारियों की मनमानी की खबर को डाइनामाइट न्यूज़ से प्रमुखता से उठाया था। इस रिपोर्ट पर काम करते हुए भी विभाग से संबद्ध कई लोगों ने इनकी मनमानी को नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर उजागर किया था।
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राज्य संपत्ति विभाग के राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद ने कहा कि राज्य संपत्ति विभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराता है। जिन सरकारी कर्मचारियों का अपना मकान नहीं होता है, उन्हें विभाग की ओर से आवास उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए 16 जुलाई 2018 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति बनाई बनाई जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि जो भी अफसर सालों से विभाग में जमे हुए है, उन्हें जल्द ही ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत लाकर उनका तबादला कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य अतिथि गृहों में मौजूद कमरों के आवंटन में भी उक्त अफसरों द्वारा मानकों के विपरीत जाकर मनमनी से काम किया जाता है। नियमों को धत्ता बताते हुए अपने चहेते को कमरे उपलब्ध करा दिये जाते है। इसके अलावा अतिथि ग्रहों में साफ-सफाई न होने, जहां-तहां गंदगी फैली होने के बावजूद भी अफसर कभी इन अतिथि ग्रहों की तरफ झांकना मुनासिब तक नहीं समझते।
डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत में राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद ने विभाग में व्याप्त कमियों को स्वीकार करते हुए कहा कि सुधार का दौर जारी है। पिछले कुछ समय में विभाग में काफी काम हुए हैं और अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।
