UP Unlock: यूपी में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, 1 जून से कोरोना कर्फ्यू से आंशिक राहत, जानिये ये जरूरी बातें

डीएन ब्यूरो

बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर समेत नये मामलों और मृतकों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद योगी सरकार राज्य में 1 तारीख से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढ़ील देने जा रही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

कोरोना कर्फ्यू में धीरे-धीरे दी जायेगी ढ़ील (फाइल फोटो)
कोरोना कर्फ्यू में धीरे-धीरे दी जायेगी ढ़ील (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर और मौत के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट जारी है। हालांकि कुछ जनपदों और शहरों में कोरोना के एक्टिव मामलों में अब भी अपेक्षित कमी देखने को नहीं मिल रही है लेकिन ओवरऑल कोविड-19 का ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए यूपी की योगी सरकार एक मई से प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में एक जून से आंशिक ढील देने जा रही है। हालांकि इस दौरान कोरोना के अधिक एक्टिव केस वाले जिलों को राहत नहीं मिलेगी। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम को कोरोना से निपटने के लिये बनायी गयी अपनी टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर प्रमुखता से चर्चा की और इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील देने पर सहमति बनी। हालांकि सरकार अभी इसकी रूपरेखा तय कर रही है और अंतिम निर्णय की घोषणा जल्द की जायेगी।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि अभी इस पर मंथन चल रहा है कि पहले किन-किन गतिविधियों को शुरू किया जाए। इस बैठक में कई निर्णय लिये गये। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू  को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया गया। राज्य में रात आठ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक सरकार द्वारा लगाई गई तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी।

माना जा रहा है कि प्रदेश में एक जून से सभी जगह 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे। उद्योग, दुकान तथा बाजारों को राहत दी जाएगी। हालांकि इन दौरान लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में अभी राहत नहीं दी जाएगी, जबकि नाइट कर्फ्यू हर जिले में जारी रहेगा। बैठक में चर्चा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अनलॉक कर पूरी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। सरकार फेस वाइस अनलॉक करेगी। प्राथमिकता के आधार पर छूट दी जाएगी। धीरे-धीरे इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा।










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