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लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद में हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने क्लब के पदाधिकारियों के दफ्तर को सील करने का आदेश दिया है। लखनऊ गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी, जाइंट सेक्रेटरी और कैप्टन के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जिससे पुराने दस्तावेज बदले ना जा सकें। डाइनामाइट न्यूज़ विशेष:
लखनऊ: लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद में हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने क्लब के पदाधिकारियों के दफ्तर को सील करने का आदेश दिया है। लखनऊ गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी, जाइंट सेक्रेटरी और कैप्टन के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जिससे पुराने दस्तावेज बदले ना जा सकें। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा और रिटायर्ड जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की कमेटी ने यह आदेश दिया है। 18 अक्टूबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अगली सुनवाई की तारीख नीयत है।
Lucknow Golf Club Row: The High Court appointed committee orders to seal the offices of secretary, joint secretary and captain of the Golf Club. The two member committee includes Lok Ayukt UP Sanjay Mishra and retired Justice Rakesh Srivastava. Next hearing in HC is on 18 Oct
— Dynamite News (@DynamiteNews_) October 1, 2022
चंद रोज पहले हुआ था विवाद
गोल्फ क्लब में आम दिनों की तरह पिछले रविवार को भी आम सभा की बैठक बुलाई गई थी। इसमें बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। न्यायिक क्षेत्र के कुछ सदस्यों से जुड़े मामले को लेकर बैठक में विवाद हो गया। इसके बाद काफी बहसबाजी हुई। क्लब के करीब डेढ़ सौ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षरकर मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करा दिया।
इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंचा। क्लब के सचिव संदीप दास ने Writ-C संख्या 6834/2022 के माध्यम से केस दाखिल किया। जिस पर जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अंतरिम कमेटी बना दी। कोर्ट ने इस कमेटी में दो सेवानिवृत्त जजों को रखा। इसमें इलाहाबाद के रिटायर्ड जस्टिस व वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त संजय मिश्रा तथा रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार श्रीवास्तव को शामिल किया।
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जानें जस्टिस संजय मिश्रा को
लोक आयुक्त संजय मिश्रा अपनी निष्पक्षता तथा ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। जब राज्य में लोक आयुक्त की नियुक्ति का विवाद वर्ष 2016 में चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दखल देकर संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त नियुक्त किया था।
मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर नीयत है।
