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महराजगंजः प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत कुल 2191 पात्र गरीबों का चयन कर उनको एक छत मुहैया कराने का दावा किया गया है लेकिन लक्ष्मीपुर ब्लाक के जिम्मेदारों ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मनमानी तौर पर कागजों में ऐसे लोगों का चयन किया है, तो पूरी तरह से अपात्र है। आरोप है कि जिनके पास झो़पड़ी है उसे सूची से बाहर कर दिया है और जिनके पास चमचमाता मकान है, उस व्यक्ति से सुविधा शुल्क लेकर पात्र बना दिया गया है। ग्राम पंचायतों में कौन अपात्र है और कौन पात्र इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है।
इन गांवों में हुई धांधली की शिकायत
लक्ष्मीपुर ब्लाक के रानीपुर, करमहवा, बसंतपुर, रजापुर, मठिया ईदु, बैजनाथपुर, चरका, समरधीरा, कैरलिया, सेमरहवा, दशरथपुर, करैला, घोतियाहवा, अजगरहा, हथियागढ़, बहोरपुर, मझौली, परसा पांडेय सहित तीन दर्जन गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व अपा़त्रों के चयन में भारी गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं।
डाइनामाइट न्यूज की प़ड़ताल में खुली पोल
डाइनामाइट न्यूज टीम ने मंगलवार को लक्ष्मीपुर ब्लाक में पीएम आवास योजना के तहत हुए चयन में गड़बड़ी की पड़ताल की। ब्लाक कार्यालय में शिकायतों की लंबी सूची नजर आई।
केस-1 रानीपुर
रानीपुर गांव की रहने वाले बेचन गुप्ता ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि बाप की बिरासत में एक झोपड़ी नसीब हुई है। उम्मीद जगी कि आवास मिलेगा, तो बच्चों को रहने का एक ठौर बनेगा, लेकिन मेरा नाम सूची से काट दिया गया है। आरोप है कि जिम्मेदारों ने पैसा लेकर अपा़त्रों का चयन किया है। जिनके पास मकान है उसी को पात्र बनाकर अवास दिया जा रहा है।
केस-2 मठिया ईदु
मठिया ईदु गांव के रामबेलास यादव ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि उनके गांव की विधवा कमला देवी काफी गरीब हैं। इनके पास रहने के लिए कोई मकान नही है, लेकिन जिम्मेदारों ने उनका भी नाम काटकर अपात्र बना दिया है। जबकि कई ऐसे लोगों का चयन किया गया है, जो पूरी तरह से अपात्र हैं।
केस-3 करमहवा बसंतपुर
करमहवा बसंतपुर निवासी साूने गोंड व गिरधारी ने डाइनामाइट न्यूज को बताया कि उनके गांव में प्रधानमंत्री अवास योजना के चयन में भारी गड़बड़ी किया गया है। पैसा लेकर उन्होने योजना में तहजीह दी गई है कि जिनके पास पहले से ही मकान बना है।
क्या बोले जिम्मेदार
बीडीओ अमरनाथ पांडेय ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि आवास चयन में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। इसका स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर ही पात्र व अपात्र का चयन किया जाएगा। किसी कीमत पर अपात्रों को आवास नहीं दिया जाएगा।
