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नई दिल्ली: सरकारी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय रोज वैली चिटफंड घोटाले के जमाकर्ताओं को 12 करोड़ रुपये लौटाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार सहारा समूह के जमाकर्ताओं को रिफंड का पैसा सीआरसीएस पोर्टल के जरिये लौटा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को लगभग 370 करोड़ रुपये वितरित किये हैं।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को पैसे के पुनर्भुगतान की सुविधा के लिये सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के लॉन्च करने के बाद से ही चिटफंड कंपनी सहारा के करोड़ों निवेशकों को फंसे पैसे वापस मिलने की उम्मीद बनी थी।
सहारा ग्रुप के खिलाफ ईडी समेत कई एजेंसियां 2008 से जांच में लगी हैं। सहारा में पैसा लगाने वाले ग्राहकों की संख्या यूपी में सबसे ज्यादा 85 लाख है। इन लोगों ने 22 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद बिहार के 55 लाख निवेशक हैं। बता दें कि सहारा में 2017-18 से निवेशकों को रिटर्न मिलना बंद हो गया है।
