जी20 पर्यटन की पांच अहम प्राथमिकताओं का सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया

डीएन ब्यूरो

जी20 देशों की पर्यटन के क्षेत्र में हरित पर्यटन, डिजीटलीकरण और गंतव्य प्रबंधन समेत पांच अहम प्राथमिकताओं का इस क्षेत्र में सतत, लचीले तथा समावेशी विकास के लिए सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

जी20 पर्यटन
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पणजी: जी20 देशों की पर्यटन के क्षेत्र में हरित पर्यटन, डिजीटलीकरण और गंतव्य प्रबंधन समेत पांच अहम प्राथमिकताओं का इस क्षेत्र में सतत, लचीले तथा समावेशी विकास के लिए सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है।

बुधवार को यहां जी20 समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की समाप्ति पर गोवा रूपरेखा तथा कार्य योजना और मंत्री स्तरीय दस्तावेज जारी किया गया। यह बैठक पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक से पहले हुई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बाद में ट्वीट किया, ‘‘जी20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सतत, लचीले और समावेशी पर्यटन के लिए पांच प्रमुख अंतर-संबंधित प्राथमिकताओं का पुरजोर समर्थन किया गया।’’

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अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ओमान, नीदरलैंड, बांग्लादेश जैसे देशों और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संगठनों के करीब 130 प्रतिनिधियों ने मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गोवा रूपरेखा और कार्य योजना पर सभी सदस्यों ने आम सहमति जताई।

केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। बाद में उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सतत, लचीला और समावेशी पर्यटन हासिल करने के लिए जी20 के सभी सदस्य देशों ने जी20 पर्यटन की पांच अंतर-संबंधित अहम प्राथमिकताओं-हरित पर्यटन, डिजीटलीकरण, गंतव्य प्रबंधन, कौशल और पर्यटन एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का समर्थन किया।’’

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अधिकारियों ने बताया कि बैठक के इतर भी अमेरिका, ब्राजील, नीदरलैंड और सऊदी अरब समेत कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की गई।

पर्यटन मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने चौथी पर्यटन कार्यकारी समूह और मंत्री स्तरीय बैठक के इतर अमेरिका के ‘नेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफिस’ के निदेशक ब्रायन बियॉल के साथ द्विपक्षीय बैठक की।’’

नाइक ने भारत में ब्राजील के राजदूत एडुआर्डो यूजील और नीदरलैंड के आर्थिक मामलों और जलवायु नीति मंत्रालय के उप महानिदेशक माइकल स्वीयर्स से भी मुलाकात की।










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