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दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत जिनकी 60% से अधिक दिव्यांगता है, उन्हें हर महीने 5000 रुपये पेंशन मिलेगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के दिव्यांगजनों (Handicapped) को अब हर महीने 5 हजार रुपये पेंशन (Pension) मिलेगी। कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इस पर मुहर लग गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) के समाज कल्याण मंत्री (Minister of Social Welfare) सौरभ भारद्वाज (Sourabh Bhardwaj) ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों की 60 फीसदी से ज्यादा डिसएबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी, वह हर महीने 5 हजार रुपए पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगजनों को हर महीने इतनी राशि देने वाला देश का इकलौता राज्य है।
दिल्ली में कितने दिव्यांग?
सौरभ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 15 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का सामना कर रही है। इनमें से लगभग 2 से 4 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनकी दिव्यांगता अत्यधिक होती है और वे हाई स्पेशल नीड्स की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली में करीब 2,34,882 दिव्यांग हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं, जिन्हें पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स कहा जा सकता है। इस समय दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन देती है। जिनकी दिव्यांगता 42 प्रतिशत से अधिक है। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनता है, जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है।
योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार का 'राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट-2016' लागू है। लेकिन तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो 'पर्सन विद हाई नीड्स' को 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान कर रहा है। सौरभ ने कहा कि सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि दिल्ली सरकार 'पर्सन विद हाई नीड्स' को 5000 रुपये हर महीने सहायता देगी। सरकार जल्द ही इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी।
