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उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को बढ़ाने पर सरकार ने सहमति दे दी है। इसके साथ विपक्ष के जोरदार हंगामे का साथ विधान सभा का अनुपूरक बजट पास हो गया है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट
देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को बढ़ाने पर सरकार ने सहमति दे दी है, विधानसभा सत्र को 24 दिसम्बर तक चलाया जाएगा। नये कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच ही विधानसभा से कुल चार हजार 63 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट बजट भी पास कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन बजट पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया।
सरकार के शासकीय प्रवक्ता एवं संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने बताया कि विधानसभा सत्र को 24 दिसम्बर तक चलाया जाएगा, जिसके लिए 23 दिसंबर पुनः कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। 24 दिसंबर का दिन असरकारी दिवस के रूप में संचालित होगा जबकि 23 दिसंबर के आधा दिन असरकारी दिवस होगा। साथ ही प्रश्नकाल चलेगा। कल दोबारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आहूत की जाएगी।जिसमें विपक्ष के साथ 24 दिसंबर का अजेंडा तय किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्ष पहले दिन से सदन की अवधि बढ़ाने को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा था।
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। सदन की शुरूआत से ही विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला किया।कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार की ओर से किसानों के मुद्दे पर कई दावे किये जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस विधायकों ने प्रतिकात्मक रूप से गन्ना हाथ में लेकर गन्ना किसानों के जल्द बकाया भुगतान की मांग की। वहीं सदन में भी विपक्षी दलों की ओर से कृषि मुद्दे पर सवाल उठाया गया।
नियम-58 के तहत सदन में कृषि के मुद्दे पर चर्चा की गई।इसके साथ ही विधानसभा में बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा।जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार लगातार रोजगार देने के प्रयास कर रही है। 2014 से 2017 के बीच अधीनस्थ आयोग ने 801 पदों पर चयन किया, जबकि,2017 से 2020 में लगभग 6 हजार पदों पर चयन किया गया। वर्तमान में अधीनस्थ आयोग में 7 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। जबकि लोक सेवा आयोग में 1147 पदों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
इसके साथ ही विधायकों ने कई अन्य सवालों को भी सदन में उठाया, जिसका सरकार ने जवाब दिया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सदन की कार्यवाही में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस बीच सरकार ने चार हजार 63 करोड़ 79 लाख का अनुपुरक बजट को भी पास कराया।
