डाइनामाइट न्यूज़ केंद्र सरकार भारत-चीन सीमा पर दूरदराज के इलाकों में निशुल्क 'डिश' सेवा उपलब्ध करायेगी
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि केंद्र भारत-चीन सीमा पर गांवों में निशुल्क दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करायेगा।
लेह: सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि केंद्र भारत-चीन सीमा पर गांवों में निशुल्क दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करायेगा।
उन्होंने कहा कि इन दूरदराज के गांवों के निवासियों के लिए बेहतर मोबाइल संपर्क (कनेक्टिविटी) जल्द ही सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने लेह से लगभग 211 किलोमीटर दूर लद्दाख के करजोक गांव में ग्रामीणों के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही।
सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में 1.5 लाख निशुल्क ‘फ्री डिश’ कनेक्शन वितरित करने का प्रस्ताव दिया है।
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ठाकुर ने कहा कि सरकार सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बेहतर डिजिटल संपर्क और सड़क संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, खेल के बुनियादी ढांचे और बेहतर जल जीवन मिशन की उनकी मांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा।
सरकार के जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत ठाकुर लेह-लद्दाख के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह करजोक गांव में रुके। उन्होंने केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं और खेल उपकरणों के वितरण की समीक्षा के लिए केंद्र शासित और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने भारत-चीन सीमा पर समुद्र तल से लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित करजोक पलटन चौकी पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जवानों से भी बातचीत की।
सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की पहुंच का आकलन करने और भारत-चीन सीमा पर दूरदराज के गांवों में निवासियों के समक्ष चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से, केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की।
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अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों की एक टीम के साथ, ठाकुर ने खारनक और समद में स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत की और उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली।
ठाकुर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक मदद और संसाधन उपलब्ध करायेगी।