डाइनामाइट न्यूज़ राम मंदिर मामले में फिर मिली तारीख, 15 अगस्त के बाद होगी सुनावाई
राम मंदिर विवाद मामले में तीन माह के लिए सुनवाई टली, 15 अगस्त के बाद होगी सुनावाई़़, मध्यस्थता सकारात्कामक दिशा में चल रही है। इस दौरान जस्टिस एफएमआई खलीफुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। जिसमें मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा गया।
अयोध्या: राम मंदिर मामले पर मध्यस्थता की प्रक्रिया के आदेश के बाद शुक्रवार को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एफएमआई खलीफुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। जिसमें मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मध्यस्थता सकारात्मक दिशा में बढ़ती दिख रही है। अब राम मंदिर विवाद मामले में 15 अगस्त के बाद होगी सुनावाई होगी।
Ayodhya matter: Three-members Mediation panel seeks extension of time to find an amicable solution. Supreme Court grants time till August 15. CJI also says, "we're not going to tell you what progress has been made, that’s confidential" pic.twitter.com/XRLTS0lorc
— ANI (@ANI) May 10, 2019
इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 'हम मामले में मध्यस्थता कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसको गोपनीय रहने दिया जाए। इस दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा, 'हम कोर्ट के बाहर बातचीत से समस्या के हल निकालने का समर्थन करते हैं।' साथ ही मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुवाद में कई गलतियां हैं।
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चार सप्ताह में मांगी गई थी रिपोर्ट
गौरतलब है कि पैनल को आठ सप्ताह का वक्त दिया गया था और चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट मांगी गई थी। मध्यस्थता पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू सदस्य हैं।
बरती जाए गोपनीयता ताकि प्रभावित न हो मध्यस्थता
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कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की कार्यवाही पूरी तरह गोपनीय रखने की बात कही थी ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित न हो। मध्यस्थता पैनल के गठन को दो महीने का वक्त पूरा हो गया है और पैनल ने आदेशानुसार अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ शुक्रवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई हुई। जस्टिस खलीफुल्ला कमेटी ने मध्यस्थता को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।