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पश्चिम बंगाल ने पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की 822 कंपनियां मांगी थी जिनमें से 315 पहुंच गई हैं। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यथाशीघ्र बाकी कंपनियों को भेजने का आग्रह किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल ने पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की 822 कंपनियां मांगी थी जिनमें से 315 पहुंच गई हैं। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यथाशीघ्र बाकी कंपनियों को भेजने का आग्रह किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
केंद्र ने आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की कुल 200 कंपनियां भेजी हैं जबकि बाकी 115 कंपनियां असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की सशस्त्र पुलिस की हैं।
अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘एसईसी ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की बाकी 507 कंपनियां भेजने के लिए पत्र लिखा है। मंत्रालय से बाकी कंपनियों को यथाशीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है क्योंकि उन्हें जिलों में तैनात करना है।’’
उन्होंने बताया कि इस बीच केंद्रीय बलों की कुछ टुकड़ियों ने हुगली और बांकुड़ा जिले में मार्च किया।
उन्होंने बताया कि एसईसी अधिकारियों और केंद्रीय बलों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार शाम को जवानों की तैनाती के लिए बंद कमरे में बैठक की।
इससे पहले दिन में एसईसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने केंद्रीय बलों की 485 कंपनी मुहैया कराने का अनुरोध किया है जो पूर्व में मांगी कई 337 कंपनी के अतिरिक्त है। इसके साथ ही आठ जुलाई को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की कुल 822 कंपनी हो जाएंगी।
गौरतबल है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत) में करीब 74 हजार जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए कुल 5.67 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
