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सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी पीएमजीकेएवाई योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी पीएमजीकेएवाई योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार दिया गया था।
मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पीएमजीकेएवाई को 2020 में वैश्विक महामारी राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया।