

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक नीति वर्ष 2001 की खेल नीति की जगह लेगी।
केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति को दी मंजूरी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक नीति वर्ष 2001 की खेल नीति की जगह लेगी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2036 ओलंपिक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनाना है। लेकिन यह सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने का रोडमैप है, जो न केवल खिलाड़ियों के लिए, बल्कि हर नागरिक के लिए एक नई ऊर्जा और दिशा लेकर आया है।
नई खेल नीति को व्यापक विचार-विमर्श और समावेशी दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, खिलाड़ियों, कोचों, विशेषज्ञों और आम लोगों की भागीदारी रही। यह नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
NSP 2025 का जोर जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाओं की पहचान पर है। गांव, कस्बे और शहरों में आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण, कोचिंग, पोषण और खेल विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर तैयार रहें।
खेलों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने की योजना है। इसके तहत:
यह नीति सामाजिक समावेशन को भी प्राथमिकता देती है। महिलाओं, आदिवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और प्रवासी भारतीयों को भारतीय खेल संस्कृति से जोड़ने का भी प्रयास होगा।
NSP 2025 में फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। स्कूलों, कार्यस्थलों और सामुदायिक केंद्रों पर फिटनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा। पूरे देश में जन फिटनेस अभियान चलाकर लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नई नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा और खेल को अकादमिक करियर के समान महत्व दिया जाएगा। NSP 2025 में मजबूत क्रियान्वयन ढांचा तैयार किया गया है। इसमें प्रदर्शन के लिए मापदंड, समय-सीमा और राज्यों को अपनी नीति तैयार करने के निर्देश शामिल हैं। 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण' के तहत खेलों को अन्य मंत्रालयों और योजनाओं से जोड़ा जाएगा।