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चंदौली के सोनहुल बाल विकास परियोजना कार्यालय पर प्राइवेट कर्मियों द्वारा बाल पुष्टाहार में जबरन कटौती और अवैध वसूली का आरोप लगा है। आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
आक्रोशित महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की
Chandauli: जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय सोनहुल में कथित अवैध वसूली और प्राइवेट कर्मियों के दखल को लेकर आक्रोश फूट पड़ा। सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाल पुष्टाहार में हो रही कटौती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्यालय में तैनात प्राइवेट कर्मी महिलाओं से जबरन दाल, तेल और दलिया के पैकेट निकाल लेते हैं।
महिलाओं का कहना है कि सरकार की तरफ से पोषण योजना के तहत मिलने वाला बाल पुष्टाहार, जो कि महिलाओं और बच्चों की सेहत सुधारने के लिए दिया जाता है, उसमें खुलेआम कटौती की जा रही है। महिलाओं को मिलने वाले राशन में से हर बार 2 पैकेट दाल, 1 पैकेट तेल और 1 पैकेट दलिया जबरन निकाल लिया जाता है।
सरकारी योजना में भ्रष्टाचार: प्राइवेट कर्मियों की वसूली से नाराज महिलाओं का फूटा गुस्सा#ChandauliNews #CorruptionInWelfare #WomensProtest #ICDSScam pic.twitter.com/rwOMtLEWDV
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) September 29, 2025
आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि यह काम परियोजना कार्यालय में तैनात प्राइवेट कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, जो खुद को बाल विकास परियोजना का कर्मचारी बताते हैं। इन लोगों का काम पोषण सामग्री का वितरण होना चाहिए, लेकिन ये वसूली एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने रोष प्रकट करते हुए कहा- हमें बच्चों की सेहत के लिए दिया जाने वाला पोषण भी अब मिल नहीं रहा। हर बार कोई न कोई सामान जबरन रख लिया जाता है। जब सवाल पूछो तो धमकी दी जाती है कि अगली बार कुछ नहीं मिलेगा।
सरकारी योजना में भ्रष्टाचार
महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि इन प्राइवेट कर्मियों के पीछे परियोजना कार्यालय के अधिकारियों का भी संरक्षण है, तभी इतने दिनों तक ये मनमानी कर पाए।
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जिलाधिकारी और महिला कल्याण विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द इन प्राइवेट कर्मियों को हटाकर जांच नहीं की गई तो जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
यह मामला केवल एक गांव या क्षेत्र का नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं की ज़मीनी सच्चाई को उजागर करता है। महिलाओं और बच्चों के पोषण से जुड़ी योजना में इस तरह की कटौती न केवल नैतिक अपराध है, बल्कि कानूनी तौर पर दंडनीय भी है।
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महिलाओं का आक्रोश यह बताता है कि अब जनता जागरूक हो रही है और सरकारी संसाधनों की लूट को चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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