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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में आम जनता की समस्याओं का तेजी से निस्तारण के लिए तहसीलों में तैनात पांच राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया है।
Haridwar: जनपद हरिद्वार में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत बनाने की दिशा में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बड़ा कदम उठाया है। जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और राजस्व व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले में तैनात पांच राजस्व निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है।
यह आदेश जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को संतुलित और पारदर्शी बनाने के लिए जारी किए गए हैं।
राजस्व परिषद उत्तराखंड, देहरादून द्वारा हाल ही में आठ राजस्व उपनिरीक्षकों (लेखपालों) को प्रशिक्षण देकर राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई थी। इनमें से तीन निरीक्षकों को ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में भेजा गया, जबकि शेष पांच को हरिद्वार जनपद में तैनाती दी गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसके बाद तत्काल प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने के लिए स्थानांतरण आदेश लागू किए।
नवीन आदेशों के अनुसार राजस्व निरीक्षक अनिल गुप्ता और रमेश चन्द्र को तहसील हरिद्वार से स्थानांतरित कर लक्सर भेजा गया है। इसी तरह संजय कुमार को तहसील हरिद्वार से भगवाना, आदेश कुमार को रूड़की से हरिद्वार तथा ओमप्रकाश को भगवानपुर से रूड़की स्थानांतरित किया गया है।
इन फेरबदल का उद्देश्य विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना और आम जनता की समस्याओं का तेज निस्तारण सुनिश्चित करना है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी उपजिलाधिकारी तुरंत इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उनका कहना है कि इस कदम से न केवल कार्य संस्कृति में सुधार आएगा, बल्कि आम नागरिकों को बिना किसी देरी के बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
प्रशासन का मानना है कि इन स्थानांतरणों से राजस्व विभाग में नई ऊर्जा और पारदर्शिता आएगी। इससे शिकायतों के त्वरित निपटारे, भू-अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव और राजस्व संबंधी कार्यों की गति और गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
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हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल पर बढ़ती जनसंख्या और तीर्थ यात्रियों की अधिकता के बीच प्रशासन की यह पहल जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली साबित होगी। जिलाधिकारी के इस निर्णय को आम जनता की सहूलियत और सुशासन की दिशा में उठाए गए अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।
