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दिल्ली सरकार जल्द ही दो वर्षों से लंबित लगभग 140 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभाग सब्सिडी आवेदन की जांच कर रहा है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो।
ईवी सब्सिडी से बढ़ेगी लोकप्रियता
New Delhi: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी के करीब 140 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान को साफ कर देगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा कि विभाग सभी सब्सिडी आवेदन की जांच करेगा ताकि दो वर्षों से जमा हुए लंबित मामलों का समाधान किया जा सके। सरकार ने यह भी बताया कि भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वह ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी तुरंत जारी करे। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रक्रिया संबंधी बाधाओं का बहाना बनाकर भुगतान में देरी नहीं की जा सकती। न्यायालय की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला शामिल थे, ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 में भुगतान की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होने का हवाला देकर भुगतान टाला नहीं जा सकता।
दिल्ली में ईवी खरीद पर राहत
अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विभाग ने पात्र लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भुगतान में देरी की मुख्य वजह पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी। उनकी अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी, जिससे ईवी नीति का विस्तार समय पर नहीं हो पाया।
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बता दें कि अगस्त 2020 में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ईवी नीति लागू की गई थी। तब से अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट का लाभ मिल चुका है, जिसमें 1.09 लाख दोपहिया और 83,724 तीनपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार ने 2023 तक कुल 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की थी।
वर्तमान ईवी नीति की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि नई नीति का मसौदा जनसुनवाई प्रक्रिया से गुजरेगा, जिसमें समय लगेगा। नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, और तब से इसे कई बार बढ़ाया गया है।
पिछले महीने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईवी नीति 2.0 के निर्माण के लिए मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा की थी। समिति का उद्देश्य नई नीति को अधिक प्रभावी बनाना और शहर में ईवी अपनाने की प्रक्रिया को गति देना है।
इस पूरी प्रक्रिया से दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सब्सिडी प्राप्त करने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। यह कदम ईवी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और हरित ऊर्जा की दिशा में दिल्ली की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पोर्टल कब शुरू होगा और भुगतान प्रक्रिया कितनी तेज़ी से पूरी की जाएगी।
