High Court order

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बाहुबलियों और प्रभावशाली लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जांच के आदेश दिए हैं। बृजभूषण शरण सिंह, राजा भइया समेत 19 लोगों की रिपोर्ट तलब की गई है। कोर्ट ने सुरक्षा, लाइसेंस और आपराधिक कुंडली का ब्यौरा मांगा है और 26 मई तक रिपोर्ट देने को कहा है।

लखनऊ में जिला कोर्ट परिसर के आसपास अवैध चैंबरों और दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर रही है। हाईकोर्ट आदेश के बाद की जा रही इस कार्रवाई के दौरान वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, कई जगह तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस बल तैनात है।

प्रयागराज की टीजीटी भर्ती में ऐसा बदलाव हुआ है जिसने हजारों अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने अपने पुराने विज्ञापन में संशोधन कर दिया है, लेकिन असली खेल अभी सामने नहीं आया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे के बाद होने वाले तेज शोर पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने शादी और अन्य समारोहों में ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य किया है। साथ ही पार्कों के व्यावसायिक उपयोग पर भी पुनर्विचार करने और सरकारी सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।

मुजफ्फरनगर में 24 मार्च की रात पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए मस्जिदों से 30 से अधिक लाउडस्पीकर हटाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई को हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों के अनुपालन में बताया गया।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हालात हिंसक हो गए। हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी हुई। पुलिस ने आंसू गैस और हल्का बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया।

दिल्ली सरकार जल्द ही दो वर्षों से लंबित लगभग 140 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभाग सब्सिडी आवेदन की जांच कर रहा है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो।

नोएडा की एक महिला को प्रेमजाल में फंसा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और निकाह कर उसका नाम भी बदल दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसे चेन्नई से बरामद किया। आरोपी युवक और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार की मान्यता के बिना कोई मदरसा संचालित नहीं किया जा सकेगा। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट