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दिल्ली सरकार जल्द ही “व्हाट्सएप गवर्नेंस” नाम से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके ज़रिए लोग घर बैठे ही व्हाट्सएप से विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ बनवा सकेंगे। यह AI-संचालित चैटबॉट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मदद करेगा।

दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए इनकम सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को कठिनाई हो सकती है जिनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है। यह कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

दिल्ली सरकार ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता लाना और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचाना है। आधार आधारित प्रमाणीकरण से प्रक्रिया सरल और विश्वसनीय होगी।

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर नया नियम लागू किया है। अब पिंक स्लिप की जगह “सहेली स्मार्ट कार्ड” इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, यह सुविधा सभी महिलाओं को नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं। आइए जानते हैं क्या है नया नियम और किन्हें मिलेगा कार्ड।

ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को पदक जीतने पर आर्थिक और करियर के स्तर पर बढ़ावा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि की है, बल्कि खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी राशि में भी भारी वृद्धि की है।

देश की सबसे बड़े कंप्यूटर बाजार “नेहरू प्लेस” को नया और रंगीन रूप देने की तैयारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 17.63 करोड़ रुपये की लागत से मार्केट के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है। जिसमें हस्तशिल्प पेंटिंग, फुटपाथ निर्माण और वेटिंग एरिया शामिल हैं।

जानिए, कांवड़ियों ने QR कोड व्यवस्था को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर भोले के भक्तों का क्या कहना है? किस तरीके से दिल्ली में कांवड़ियों की सेवा सरकार, पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही है।

दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने के नियम में अब बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले इस नियम की वजह से ANPR कैमरों के जरिए सड़कों पर पुरानी गाड़ियाँ जब्त की जा रही थीं, जिससे वाहन मालिकों में भारी घबराहट फैल गई थी।

राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू हुए ‘एंड ऑफ लाइफ व्हीकल’ (ELV) नियम को लेकर नया मोड़ आ गया है। इस नियम के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने और उन्हें फ्यूल न देने की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर आंशिक विराम लगाने के संकेत दिए हैं।