दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ‘CET-2025’ योजना शुरू की है, जिसके तहत JEE, NEET, CLAT, CA Foundation और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। आईये विस्तार से जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में
दिल्ली सरकार जल्द ही दो वर्षों से लंबित लगभग 140 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभाग सब्सिडी आवेदन की जांच कर रहा है। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो।
दिल्ली सरकार ने दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजनों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। साथ ही मीटर के लिए सिर्फ 25% सिक्योरिटी राशि देनी होगी और आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। सभी एनओसी अब एक ही जगह सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जिला डीएम कार्यालय से मिलेंगी।
दिल्ली सरकार ने घुमंतू समुदाय के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसमें उन्हें स्थायी आवास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घोषणा के साथ साथ समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
दिल्ली सरकार जल्द ही “व्हाट्सएप गवर्नेंस” नाम से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके ज़रिए लोग घर बैठे ही व्हाट्सएप से विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ बनवा सकेंगे। यह AI-संचालित चैटबॉट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मदद करेगा।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए इनकम सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को कठिनाई हो सकती है जिनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है। यह कदम सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
दिल्ली सरकार ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता लाना और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचाना है। आधार आधारित प्रमाणीकरण से प्रक्रिया सरल और विश्वसनीय होगी।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर नया नियम लागू किया है। अब पिंक स्लिप की जगह “सहेली स्मार्ट कार्ड” इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, यह सुविधा सभी महिलाओं को नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं। आइए जानते हैं क्या है नया नियम और किन्हें मिलेगा कार्ड।
ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को पदक जीतने पर आर्थिक और करियर के स्तर पर बढ़ावा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि की है, बल्कि खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी राशि में भी भारी वृद्धि की है।
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