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दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत नए नियमों की घोषणा की है। 1 नवंबर से निर्माण कार्यों पर रोक, 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम, दोगुना पार्किंग चार्ज और बिना पीयूसी ईंधन न मिलने जैसे कड़े नियम लागू किए जाएंगे।

छठ पूजा और दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली और बिहार के बीच सरकारी बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है।

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद MCD ने दिल्ली की सभी इमारतों की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने प्रॉपर्टी मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा।

दिल्ली के सत्य निकेतन हॉस्टल हादसे के बाद छात्रों में डर का माहौल है। डाइनामाइट न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कई छात्र अपने घर लौटने को मजबूर हैं। 200 से ज्यादा पीजी और हजारों छात्रों की सुरक्षा पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन करते हुए 400 यूनिट तक खपत वाले परिवारों के लिए 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट पूरी तरह मुफ्त लगाने का ऐलान किया है।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू ‘हाइब्रिड वर्क पॉलिसी’ को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बाद सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का आदेश वापस ले लिया है। जानिये अब कर्मचारियों को क्या करना होगा?

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई EV पॉलिसी के तहत 2027 से राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही रजिस्टर्ड होंगे। धीरे-धीरे यह नियम पूरे NCR में लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य शहर की हवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाना है।

दिल्ली सरकार मोबाइल फार्मेसी वैन शुरू करने जा रही है, जिससे सस्ती जेनेरिक दवाएं सीधे लोगों तक पहुंचेंगी। यह सेवा खासतौर पर झुग्गी, पुनर्वास कॉलोनियों और दूरदराज इलाकों में उपलब्ध होगी, जिससे इलाज सुलभ और किफायती बनेगा।

राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सरकार ने ‘हीट वेव एक्शन प्लान 2026’ लागू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अस्पतालों में कूल रूम, एम्बुलेंस अलर्ट, स्कूलों में वॉटर बेल और श्रमिकों के लिए बदले कार्य समय जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।