हिंदी
हिंदी
हिंदी
केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पेश किया। इस विधेयक को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भाजपा पर गांधी विरोधी का आरोप लगाया है। मनरेगा का नाम बदलने और नए कानून को लेकर संसद में तीखी बहस के आसार हैं।
रामगोपाल यादव
New Delhi: केंद्र सरकार लोकसभा में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पेश किया। सरकार का दावा है कि इस नए कानून के जरिए ग्रामीण भारत में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। हालांकि, विधेयक के संसद में पेश होने से पहले ही विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने की कोशिश बता रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इस विधेयक को पूरी तरह अनावश्यक बताते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी राय में इस तरह का कोई नया कानून लाने की जरूरत ही नहीं है। रामगोपाल यादव का कहना है कि इस विधेयक के जरिए केवल मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, जबकि जमीन पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता।
रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा को महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा से शुरू से ही नफरत रही है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के आने से भाजपा पर लगते रहे गांधी विरोधी आरोप और भी पुख्ता हो जाते हैं। सपा सांसद ने कहा कि गांधीजी की हत्या से लेकर आज तक भाजपा और उससे जुड़े संगठनों पर जो आरोप लगते रहे हैं, यह विधेयक उन्हें और कंफर्म करता है।
रामगोपाल यादव ने सवाल उठाया कि इस नए कानून में आखिर नया क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मनरेगा का नाम बदल रही है और उसे नए ब्रांड के रूप में पेश कर रही है। अगर भाजपा को बापू के नाम से इतनी नफरत है तो समाजवादी पार्टी इस विधेयक का समर्थन कभी नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही सरकार बहुमत के दम पर इस कानून को पारित करा ले, लेकिन इससे उसकी मंशा उजागर हो जाती है।
दरअसल, केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का तर्क है कि विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ आजीविका के स्थायी साधन भी विकसित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी।
SIR Updates: बंगाल में 58 लाख और राजस्थान में 42 लाख वोटर्स के नाम हटे, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पूरा
इस दौरान रामगोपाल यादव ने वोट चोरी को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उन दोनों ने क्या बयान दिया है, लेकिन हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है।
