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देवघर में एंबुलेंस हड़ताल (Image Source: Dynamite News)
Deoghar: झारखंड के देवघर जिले में आपातकाल के समय में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए जिस 108 एंबुलेंस सेवा पर गरीब और ग्रामीण परिवार सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही सेवा इन दिनों खुद संकट में है। झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर देवघर में भी साफ दिखाई देने लगा है। स्थिति ऐसी है कि गंभीर जरूरत के समय सरकारी एंबुलेंस की जगह मरीजों को टोटो, टेंपो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब इमरजेंसी में सरकारी एंबुलेंस ही उपलब्ध नहीं होगी तो गरीब मरीज आखिर किस व्यवस्था के भरोसे अस्पताल पहुंचेगा?
18 नवंबर की रात से शुरू हुई इस हड़ताल ने राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। वेतन भुगतान में देरी, सेवा सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर करीब दो हजार चालक एवं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन आंदोलनरत हैं। रांची स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के समक्ष कर्मचारी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जिनके लिए निजी एंबुलेंस का किराया देना भी आसान नहीं है।
देवघर के ग्रामीण इलाकों की परेशानी इस हड़ताल के दौरान और गंभीर हो गई है। देवीपुर क्षेत्र से पैर में चोट लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे एक बुजुर्ग मरीज को सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। मजबूरी में परिजनों को उन्हें टेंपो से अस्पताल लाना पड़ा। यह घटना बताती है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर ग्रामीण परिवारों के सामने किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है।
शहर में रहने वाले लोग किसी तरह निजी वाहन या दूसरे साधनों की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए तत्काल वाहन जुटाना बड़ी चुनौती है। खासकर दुर्घटना, प्रसव और गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियों में एंबुलेंस की अनुपलब्धता मरीज की परेशानी को कई गुना बढ़ा सकती है।
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झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा ठप (Image Source: Dynamite News)
हड़ताल की मार केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचने वाले पर्यटक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात से आए पर्यटक बाबू भाई कमर दर्द से परेशान थे। उन्होंने जब सरकारी एंबुलेंस की मदद लेने का प्रयास किया तो उन्हें बताया गया कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं और फिलहाल ड्यूटी पर कोई उपलब्ध नहीं है। आखिरकार उन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए टोटो का सहारा लेना पड़ा।
108 सेवा प्रभावित होने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक इंतजाम शुरू किए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार देर शाम सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने निजी एंबुलेंस संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में देवघर से एम्स तक मरीजों को पहुंचाने के लिए प्रति मरीज 600 रुपये भुगतान की व्यवस्था पर चर्चा हुई।
निजी एंबुलेंस संचालकों ने इस राशि को मौजूदा परिस्थितियों में कम बताया। उनका कहना है कि वाहन के ईंधन, रखरखाव और अन्य खर्चों को देखते हुए प्रस्तावित भुगतान पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद मानवीय आधार पर उन्होंने एक सप्ताह तक प्रशासन को सहयोग देने की सहमति जताई है। हालांकि, यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी राहत भर है। जिले में कितने निजी वाहन उपलब्ध होंगे और जरूरत के समय कितनी जल्दी मरीजों तक पहुंच सकेंगे, यह भी अहम सवाल है।
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गरीब मरीजों के लिए बढ़ी मुश्किलें (Image Source: Dynamite News)
इधर, 108 एंबुलेंस हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भी अपना पक्ष रखते हुए भाजपा और राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक तत्व इस मामले को राजनीतिक रंग देने और स्वास्थ्य विभाग के कामकाज में अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रही है और इसमें राजनीति के बजाय सहयोग की जरूरत है।
मंत्री ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने एंबुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके साथ मिलकर व्यवस्था सुधारने की पहल की थी। उनकी नरमी को कमजोरी समझना गलत है। कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार विचार करने को तैयार है, लेकिन बार-बार हड़ताल और दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवा को राजनीति और सौदेबाजी का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता मरीजों की जान बचाना है। एंबुलेंस नहीं मिलने पर निजी वाहन से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के किराये की भरपाई सरकार करेगी। वहीं, हड़ताल समाप्त नहीं होने पर लगभग 600 नए एंबुलेंस चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात भी कही गई है।
108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल (Image Source: Dynamite News)
हड़ताल को लेकर राज्य सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू करने का प्रस्ताव तैयार होने की जानकारी दी है। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। एस्मा लागू होने की स्थिति में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है।
मंत्री ने यह भी कहा है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखे जाने की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि नई एजेंसी के चयन तक जिला प्रशासन और सिविल सर्जन के माध्यम से एंबुलेंस संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
Location : Deoghar
Published : 22 November 2026, 3:59 PM IST