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DM IGRS, RTI और CM हेल्पलाइन की हुई समीक्षा (Img: Dynamite News)
Hathras: ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि अपनी शिकायतों को लेकर सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को अधिकारियों से मिलने के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। हाथरस के जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने साफ कर दिया है कि जो अधिकारी जनता की शिकायतों को पेंडिंग छोड़ देंगे या उनके समाधान में लापरवाही बरतेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने IGRS (इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम), RTI (सूचना का अधिकार), CM हेल्पलाइन और अन्य लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों का समाधान अच्छी गुणवत्ता के साथ और तय समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जो विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आखिरी समय पर शिकायतों को दूसरे विभागों में ट्रांसफर कर देते हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए।
जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि शिकायतों के जवाब को केवल औपचारिकता के तौर पर पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। विभाग प्रमुखों को समाधान रिपोर्ट की खुद समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इससे संतुष्ट हैं, तभी उसे पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति दें।
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एक अहम निर्देश में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मामलों में शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क नहीं हो पाता, उन्हें बस यूं ही पेंडिंग नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसे मामलों में, संबंधित अधिकारी को खुद मौके पर जाकर जांच करनी चाहिए।
खास तौर पर, जमीन से जुड़े विवादों और शिकायतों के मामले में, समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर जांच (ऑन-साइट इंस्पेक्शन) की जानी चाहिए। इससे शिकायत की असल स्थिति सामने आएगी और आम जनता को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी ने शिकायतों के समाधान के बाद शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की धीमी प्रक्रिया पर असंतोष जताया। उन्होंने जोर दिया कि हर सुलझाई गई शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया जरूर ली जानी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो उसकी शिकायत की फिर से जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समस्या का सही तरीके से समाधान हुआ है। इसके अलावा, 'कैटेगरी C' (श्रेणी C) में रखी गई शिकायतों की भी दोबारा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि RTI (सूचना का अधिकार) आवेदनों से जुड़ी जानकारी तय समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा, आयोग से प्राप्त संदर्भों और लंबित रिट याचिकाओं से जुड़ी जांच रिपोर्ट समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने का भी आदेश दिया, जिनके विभागों में 'श्रेणी C' (Category C) की शिकायतों की संख्या अधिक है, या जिन्होंने अपने IGRS (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) प्रोफाइल को समय पर अपडेट नहीं किया है।
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जिला मजिस्ट्रेट ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतिम समय-सीमा का इंतजार किए बिना शिकायतों का समाधान करें। साथ ही, शिकायतकर्ताओं के प्रति सकारात्मक रवैया रखने और उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता से सुनने पर भी जोर दिया गया।
बैठक के दौरान, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे विभागीय कर्मचारियों, जिसमें संविदा (contractual) और आउटसोर्स किए गए कर्मचारी भी शामिल हैं, से एक निर्धारित फॉर्म भरवाकर उनसे रिपोर्ट प्राप्त करें। यह प्रक्रिया 'स्व-मूल्यांकन' (self-assessment) के माध्यम से पूरी की जानी है।
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला सूचना अधिकारी और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी शामिल हुए।
Location : Hathras
Published : 22 November 2026, 3:03 PM IST