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जी-राम-जी बिल पर लोकसभा में घमासान तेज़. सरकार सीधे पारित कराने पर अड़ी, विपक्ष ने मनरेगा खत्म करने और संसदीय परंपराएं तोड़ने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने व्हिप जारी कर देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया.
संसद शीतकालीन सत्र में हंगामा (फोटो सोर्स- गूगल)
लोकसभा ने अपने पूर्व सदस्य डॉ राम विलास वेदांती के निधन पर बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदन की बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी मृत्यु की सूचना दी। सांसदों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत नेता को याद किया। वे उत्तर प्रदेश के मछलीशहर और प्रतापगढ़ से 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे।
राज्यसभा में निरसन और संशोधन बिल पारित कर दिया गया, जिसमें 71 ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया गया है जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कदम कानूनों के सरलीकरण की दिशा में उठाया गया है, ताकि प्रशासन में सुधार और प्रभावशीलता लायी जा सके।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने SHANTI बिल में एक खतरनाक प्रावधान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत अगर किसी संयंत्र को नगण्य जोखिम वाला माना जाए, तो केंद्र सरकार उसे लाइसेंस या दायित्व से छूट दे सकती है। थरूर ने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे एक बैकडोर बनता है, जो पूरे नियामक ढांचे को कमजोर करता है। उनका कहना था कि इस प्रावधान के जरिए सरकार किसी भी सुविधा को निगरानी और जवाबदेही से बाहर रख सकती है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि 2026 के अंत तक पूरे देश में एआई आधारित डिजिटल टोल वसूली सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके बाद वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यह सिस्टम बिना रुके और तेज़ी से टोल वसूली सुनिश्चित करेगा, जिससे यात्रा का समय बचेगा।
भारत के कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून भेदभावपूर्ण है, जिसके कारण इसे संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी। मेघवाल ने विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इसे सुधारने के लिए लाए जाने की बात कही।
लोकसभा में आज विधायी कार्य के तहत अहम विधेयक पर चर्चा जारी है। विधेयक को विचार के बाद पारित किए जाने के लिए सदन में पेश किया गया है। सरकार ने इसे आवश्यक सुधारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। विपक्ष भी चर्चा में भाग लेते हुए अपने सुझाव और आपत्तियां रख रहा है।
राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। इस विधेयक के जरिए पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। सरकार इसे कानूनी व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में अहम कदम बता रही है। वहीं विपक्ष विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कुछ फिल्मों पर रोक को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत में सिनेमा की एक समृद्ध और सम्मानजनक परंपरा रही है। थरूर ने फिल्म बैन को सिनेमा की समझ की कमी बताते हुए इसे गलत करार दिया।
सिविल न्यूक्लियर कानून को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिली। एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सले ने बिल के कई प्रावधानों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने न्यूक्लियर सुरक्षा और कचरे के निपटान को लेकर गंभीर चिंता जताई। साथ ही भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मनरेगा विवाद पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों का रोजगार छीन रही है और जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल रही है। नाम बदलने से कुछ साबित नहीं होता। चौधरी ने आरोप लगाया कि लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद गरीबों के हितों की अनदेखी की जा रही है।
भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत की हार चाहती रही है और राहुल गांधी को भारत की जीत से खिन्न होने की बजाय नजरिया बदलना चाहिए। MGNREGA विवाद पर उन्होंने योजना के बार-बार नाम बदलने और अजीविका मिशन के शामिल होने का जिक्र करते हुए अफवाहों को खारिज किया।
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने MGNREGA योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए बनाई गई योजना को खत्म कर रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि खर्च राज्य सरकारों पर डालने के बावजूद मुख्य जिम्मेदारी केंद्र की है। रेणुका ने सरकार पर गरीबों के रोजगार अधिकारों का सही उपयोग न करने का आरोप लगाया।
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत के BSNL टावर से जुड़े सवाल पर कहा कि सरकार भारत टेलिकॉम और इंडियन मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से टेलिकॉम उपकरण निर्माण को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि यह पहल देश में टेलिकॉम क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में है।
नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों का आरोप था कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इस दौरान हंगामा और जोरदार नारेबाजी भी हुई। विपक्षी नेताओं का उद्देश्य सरकार पर जनता के सवालों के प्रति जवाबदेही का दबाव बनाना था।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में 283 नई ट्रेनों के परिचालन के लिए चल रहे काम का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों में स्वचालित गेट होंगे जो बंद और खुलने की सुविधा देंगे। मंत्री ने मुंबई और देश के बड़े शहरों के स्टेशनों की नियंत्रण क्षमता बढ़ाने के प्रयासों का भी जिक्र किया। इससे रेल यातायात की गति और सुरक्षा दोनों में सुधार होने की उम्मीद है।
राज्यसभा में जी राम जी विधेयक 2025 पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ही नहीं, NDA के भीतर भी इस बिल को लेकर असंतोष है। मनोज झा ने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी अधिकार आधारित योजना के मूल स्वरूप को कमजोर किया गया है। केंद्र-राज्य वित्तीय अनुपात को 90-10 से 60-40 करना और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को खत्म करना गलत है। उन्होंने कहा कि किसी के नाम में राम होना किसी नीति को सही ठहराने का लाइसेंस नहीं देता। यह योजना देश के गरीबों के लिए सुरक्षा कवच थी, जिसकी आत्मा को नष्ट किया जा रहा है।
मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी कभी राम विरोधी नहीं थे और उनसे अधिक धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं था। यादव ने सवाल उठाया कि जब योजना वही है तो नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने इसे भाजपा की गांधी से चिढ़ बताया।
इंडिगो फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने यात्रियों को हो रही परेशानी, एयरलाइन की जवाबदेही और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की।
संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम सप्ताह जारी है। सरकार लंबित विधायी कार्यों को तेजी से निपटाने में जुटी है। लोकसभा में अहम बिल पेश और पारित किए गए। आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
New Delhi: संसद के शीतकालीन सत्र के आख़िरी तीन दिनों में लोकसभा में जी-राम-जी बिल को लेकर ज़ोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार इस बिल को पारित कराने पर अड़ी है, जबकि विपक्ष रणनीतिक विरोध में जुट गया है। प्रस्तावित बिल में मनरेगा की जगह नई ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना लाने और काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रावधान है।
कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के नाम को हटाने और फंडिंग कम करने की कोशिश बताया है। स्थायी समिति में भेजने की मांग ठुकराए जाने के बाद विपक्ष ने संसदीय परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया है।
