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प्रतीकात्मक छवि (सोर्स- AI)
New Delhi: दिल्ली की हवा को साफ करने और ग्रीन मोबिलिटी को रफ्तार देने के लिए सीएम रेखा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होकर 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले 4 वर्षों में पूरी दिल्ली में 30,000 से ज्यादा नए ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाना है। इस बड़े बदलाव से दिल्ली की सड़कों की तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि इस योजना से किसको फायदा होगा, किसका नुकसान और क्या सच में प्रदूषण कम होगा?
इस नई नीति का मुख्य फोकस चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, वाणिज्यिक वाहनों का विद्युतीकरण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।
नोडल एजेंसी: दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (DTL) को इस योजना के कार्यान्वयन, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने और निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तालमेल: परिवहन विभाग क्लस्टर को-ऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएगा। यह नीति केंद्र की 'पीएम ई-ड्राइव' योजना और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (NEBP) के साथ मिलकर काम करेगी।
मजबूत नेटवर्क: बिजली वितरण कंपनियां (BRPL, BYPL और TPDDL) मिलकर काम कर रही हैं। मौजूदा समय में दिल्ली में 10,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट पहले से एक्टिव हैं, जिसमें 3,000 पॉइंट हाल ही में जोड़े गए हैं। अब इसी रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा।
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सरकार के इस फैसले से मुख्य रूप से तीन वर्गों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है-
ईवी वाहन मालिक और आम जनता: अब तक लोग चार्जिंग स्टेशन की कमी के डर से ईवी खरीदने से कतराते थे। 30,000 नए पॉइंट बनने से सुलभ चार्जिंग नेटवर्क मिलेगा, जिससे प्राइवेट कार और टू-व्हीलर मालिकों की 'रेंज एंग्जायटी' (बैटरी खत्म होने का डर) खत्म होगी।
वाणिज्यिक और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र: इस नीति में माल वाहकों, कमर्शियल वाहनों और स्कूल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक मोड में बदलने की रूपरेखा है। ऐसे में लॉजिस्टिक्स और स्कूल बस ऑपरेटरों को लंबी अवधि में ईंधन की बचत का बड़ा लाभ मिलेगा।
ईवी कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स: चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनियों और बिजली कंपनियों को बड़े पैमाने पर बिजनेस के नए अवसर मिलेंगे।
बदलाव के इस दौर में कुछ पारंपरिक क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है-
पारंपरिक पेट्रोल पंप और फ्यूल डीलर: दिल्ली में जब पेट्रोल पंपों से ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछ जाएगा, तो पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की मांग में कमी आना तय है। इससे पेट्रोल पंप संचालकों के मुनाफे और बिजनेस मॉडल पर सीधा असर पड़ेगा।
पारंपरिक कमर्शियल वाहन संचालक: जो लोग अचानक अपने डीजल या पेट्रोल वाले कमर्शियल वाहनों और स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें नई रूपरेखा के कारण बदलाव का आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है।
इस नीति का सबसे बड़ा सकारात्मक असर दिल्ली की आबोहवा पर पड़ेगा। यह नई ईवी पॉलिसी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जब स्कूल बसें, माल वाहक और हजारों निजी वाहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, तो कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी। 30,000 चार्जिंग पॉइंट का यह नेटवर्क दिल्ली की एयर क्वॉलिटी को सुधारने और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
