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संविधान से अनुच्छेद 370 हटे पांच साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला
Jammu and Kashmir: संविधान से अनुच्छेद 370 हटे पांच साल हो चुके हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं लौटाया गया, तो एक दिन नई दिल्ली को अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा।
फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान उस समय दिया जब वे अनंतनाग वेस्ट से विधायक अब्दुल मजीद भट लारमी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मिले। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक मुद्दों और जन संपर्क अभियानों की जानकारी दी। साथ ही जनता की चिंताओं और मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई।
अब्दुल्ला ने बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बार-बार जनता का विश्वास जीतने के मौके गंवाए हैं। उनका कहना था कि सुरक्षा-आधारित दृष्टिकोण हमेशा भरोसा कायम करने के प्रयासों पर हावी रहा है।
अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया था। अब्दुल्ला ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय दावा किया गया था कि राज्य को देश के अन्य हिस्सों के बराबर लाया जाएगा, लेकिन सच यह है कि यहां के लोगों को अब भी अपवाद की तरह देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 2024 विधानसभा चुनावों में जनता की भारी भागीदारी ने यह साबित कर दिया कि लोगों का भरोसा भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर कायम है। बावजूद इसके, राज्य का दर्जा बहाल न करना उस विश्वास के खिलाफ है और यह जनता की लोकतांत्रिक उम्मीदों को कमजोर कर रहा है।
अब्दुल्ला ने साफ कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना केवल राजनीति नहीं, बल्कि न्याय और समानता का सवाल है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह जनता से किए गए वादों को निभाए और तुरंत राज्य का दर्जा बहाल करे। उन्होंने कहा कि वादों की पूर्ति ही जनता के भरोसे को मजबूत करेगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि केंद्र ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो नई दिल्ली को एक दिन पछताना पड़ेगा।
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नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि एनसी हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से जनता के अधिकारों और कल्याण के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य का दर्जा बहाल कराने के साथ-साथ अन्य संवैधानिक गारंटियों के लिए भी लगातार आवाज उठाएगी।
