जस्टिस सुजॉय पॉल बने कोलकाता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जानिए उनके बारे में

Kolkata/Jabalpur: मध्यप्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर से जुड़े जस्टिस सुजॉय पॉल को कोलकाता हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में जस्टिस सुजॉय पॉल कोलकाता हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में तैनात थे। अब वे वहां की न्यायिक कमान संभालेंगे और अनुभवी नेतृत्व प्रदान करेंगे।

जस्टिस सुजॉय पॉल का वकालत और न्यायिक सफर

जस्टिस सुजॉय पॉल ने अपने करियर की शुरुआत जबलपुर में वकालत से की। कड़ी मेहनत, गहन कानूनी समझ और निष्पक्ष छवि के चलते वे जल्द ही न्यायिक जगत में पहचाने जाने लगे। जबलपुर हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर की गई दलीलों और बहसों ने कई अहम और संवेदनशील मामलों में चर्चा का विषय बनाया।

उनकी न्यायिक क्षमता को देखते हुए उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। हाईकोर्ट जज के रूप में उनके फैसलों को लॉ स्टूडेंट्स और अधिवक्ताओं के लिए मिसाल माना गया। प्रशासनिक मामलों से लेकर संवैधानिक मुद्दों तक, उनके निर्णयों में संतुलन, संवेदनशीलता और न्यायप्रिय दृष्टिकोण स्पष्ट नजर आया।

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कोलकाता हाईकोर्ट में ट्रांसफर और सीनियर जज के रूप में योगदान

बाद में जस्टिस सुजॉय पॉल का ट्रांसफर कोलकाता हाईकोर्ट में कर दिया गया। यहां उन्होंने सीनियर जज के रूप में अपनी एक खास और मजबूत छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में कोर्ट के कई महत्वपूर्ण मामलों में न्याय की गति और गुणवत्ता बनी रही। अब चीफ जस्टिस के रूप में उनकी नियुक्ति से कोलकाता हाईकोर्ट को अनुभवी, सख्त लेकिन न्यायप्रिय नेतृत्व मिलने की उम्मीद है।

जबलपुर में खुशी की लहर

जस्टिस सुजॉय पॉल के कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की खबर से जबलपुर में वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका यह सफर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिखाता है कि समर्पण, ईमानदारी और मेहनत के दम पर न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया जा सकता है।

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युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

जस्टिस सुजॉय पॉल का करियर यह संदेश देता है कि न्याय की भावना, कानूनी समझ और निष्पक्षता किसी भी मुकाम को हासिल करने में मदद करती है। उनका अनुभव और नेतृत्व कोलकाता हाईकोर्ट की कार्यवाही को और मजबूत बनाएगा और न्यायालय में न्यायिक गुणवत्ता और विश्वास को बढ़ावा देगा।