उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें मुआवजा वृद्धि, रिजॉर्ट निर्माण की स्वीकृति और शिक्षा योजनाओं में बदलाव शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लिए गए ये फैसले राज्य के विकास में अहम साबित होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Img- Google)
Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें मुआवजा बढ़ोतरी से लेकर पर्यटन और शिक्षा तक विभिन्न योजनाओं में बदलाव किए गए हैं।
बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा खेतों से गुजरने वाली पारेषण लाइन के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 30%, अर्द्ध शहरी में 45%, और शहरी क्षेत्रों में 65% सर्किट रेट बढ़ाया गया है। पहले यह रेट फ्लैट 15% था।
कैबिनेट ने जन विश्वास एक्ट पर भी मुहर लगाई है। इसके तहत सात पुराने एक्ट को समाप्त करके एक नया एक्ट लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के कानूनों में सामान्य अपराधों पर जेल की सजा के प्रावधान को समाप्त किया गया है और अब आर्थिक दंड को बढ़ाने की बात की गई है।
आवास विकास में स्वीकृत चार बिंदु:
बैठक में आवास विकास के लिए चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्वीकृति दी गई। इनमें ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति, और पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में रिजॉर्ट निर्माण के लिए रोड अप्रोच की स्वीकृति शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर तक अप्रोच रोड पर रिजॉर्ट बनाए जा सकेंगे।
टाउन प्लानिंग स्कीम पर मुहर:
टाउन प्लानिंग स्कीम पर भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी, जिससे राज्य में शहरी और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कृषि भूमि के बदले शहरी और व्यावसायिक भूमि प्रदान की जाएगी।
नैनी सैनी एयरपोर्ट का एमओयू:
पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू पर कैबिनेट ने मुहर लगाई, जिससे एयरपोर्ट के विकास में तेजी आएगी।
ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव (Img- Google)
टेक्निकल विश्वविद्यालय भर्ती:
कैबिनेट ने टेक्निकल विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी स्तर पर ही किए जाने का फैसला लिया। इससे भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों को सीधा नियंत्रण मिलेगा।
घसियारी कल्याणी योजना में बदलाव:
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना में 75% मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर 60% किया गया। यह निर्णय डेयरी और सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया।
मोटर वाहन कर में छूट:
मोटर वाहन कर में 50% की छूट दी जाएगी, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
उच्च शिक्षा विभाग में नई योजनाएं:
उच्च शिक्षा विभाग में 'युवा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' पर मुहर लगी, जिसमें ऑनलाइन कोचिंग और अध्ययन सामग्री की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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अभियोजन निदेशालय की स्थापना:
राज्य सरकार ने अभियोजन निदेशालय की स्थापना करने का फैसला किया, जिससे कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार होगा।
संक्षिप्त में कैबिनेट निर्णय:
कैबिनेट ने राज्य के विकास के लिए कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी। इन निर्णयों में ऊर्जा, शिक्षा, कृषि भूमि, पर्यटन, और कानून सुधार से जुड़े फैसले शामिल हैं, जो राज्य के विकास में योगदान देंगे।
