हल्द्वानी में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान नैनीताल के होम स्टे के नाम पर होटल संचालन की अनियमितताएं उजागर हुईं जिसमें आयुक्त दीपक रावत ने तुरंत जांच और पंजीकरण रद्द करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को निर्देश देते आयुक्त दीपक रावत
Nainital: हल्द्वानी में शनिवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया।
कार्यक्रम में सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि विवाद, मुआवजा, सड़क, बिजली और सरकारी दस्तावेज़ से जुड़ी थीं। एक महिला ने बताया कि कोविड काल में पति के निधन के बाद उनके सभी दस्तावेज़ जल गए थे, जिनमें आधार कार्ड भी शामिल था। इसके कारण वह दो साल से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थीं। आयुक्त की पहल पर महिला का नया आधार कार्ड बन चुका है, और उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
भूमि विवाद के एक मामले में गुसाईपुर क्षेत्र में खरीदी गई लगभग तीन बीघा भूमि का मामला सामने आया। विक्रेता ने न तो रजिस्ट्री की और न ही धनराशि लौटाई। आयुक्त के निर्देश पर विक्रेता ने अब 10 लाख रुपये का चेक दिया और शेष राशि 31 जनवरी 2026 तक लौटाने का लिखित आश्वासन दिया।
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वहीं, गौलापार क्षेत्र में 35 लोगों की धनराशि हड़पने की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर नैनीताल के एक होटल के संचालन को लेकर शिकायत मिली। जांच में पाया गया कि यह प्रतिष्ठान होम स्टे के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन होटल की तरह चलाया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है। आयुक्त ने जिला पर्यटन अधिकारी को होटल का पंजीकरण रद्द करने और जिले के सभी होम स्टे की जांच कराने के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम में चौसला क्षेत्र के निवासियों ने जलजीवन मिशन और वाटर टैंकों से जुड़ी समस्याएं उठाईं, जबकि भीमताल क्षेत्र के नागरिकों ने अवैध पेड़ कटान की जानकारी दी। एक औषधि विक्रेता ने रेडक्रॉस से जुड़े लंबित बिलों का मुद्दा उठाया, जिस पर आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को तलब कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
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आयुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी मामलों में पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण प्राथमिकता में रहेगा। अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया।
