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हल्द्वानी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद अजय भट्ट ने सरकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को साफ कह दिया कि विकास कार्यों में देरी अब किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं होगी। पढ़ें रिपोर्ट
जलजीवन मिशन की गड़बड़ियों पर विभागों को फटकार
Haldwani: हल्द्वानी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद अजय भट्ट ने सरकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को साफ कह दिया कि विकास कार्यों में देरी अब किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि योजनाएं आम लोगों के जीवन में असर लाएं, इसके लिए जरूरी है कि काम कागजों से बाहर निकलकर समय पर जमीन पर दिखें। काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की अधिकांश महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति एक–एक कर जांची और विभागों को आपसी तालमेल के साथ तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान पीएमजीएसवाई, लोनिवि, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृ वंदना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा, रोपवे परियोजनाएं, मत्स्य योजना और पीएम सूर्य घर योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान जलजीवन मिशन की स्थिति पर सांसद विशेष रूप से नाराज दिखे। भीमताल के ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट ने बताया कि कई पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन नलों से पानी की एक बूंद नहीं आती, जिससे लोग लगातार परेशान हैं। इस पर सांसद ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जेजेएम की तात्कालिक बैठक बुलाने और उन जगहों की जांच कराने के निर्देश दिए जहां बिना पानी के स्रोत के ही कनेक्शन लगा दिए गए।
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हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख मंजू गौड़ ने शहर में चल रहे जेजेएम कार्यों से सड़कों के बार-बार खोदे जाने और लोगों की दिक्कत बढ़ने की शिकायत रखी। सांसद ने जब कारण पूछा तो जेजेएम के नोडल अधिकारी विशाल सक्सेना ने बताया कि सड़क मरम्मत के लिए लोनिवि को 60 प्रतिशत राशि दे दी गई है और विभाग ने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद काम शुरू किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं की बात सामने आने पर पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी पर सांसद ने चिंता जताई और सीएमओ से कहा कि डॉक्टरों की तैनाती, तकनीकी स्टाफ और आवश्यक उपकरणों का प्रस्ताव बिना देर किए भेजा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को सप्ताह में एक दिन रोटेशन के आधार पर उन क्षेत्रों में भेजा जाए जहां लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं।
जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया आसान करने और नियमित कैंप लगाकर लंबित फाइलों का निस्तारण करने को कहा। पिछले बैठक में भीमताल ब्लॉक भवन में पानी टपकने की शिकायत पर वे नाराज भी दिखे। उन्होंने सवाल किया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद भी सत्यापन क्यों नहीं कराया गया और इसकी जांच के निर्देश दिए।
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बीएसएनएल ने संचार सेवाओं पर जानकारी देते हुए कहा कि अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या सुधारी जा चुकी है और जहां जरूरत थी वहां नए टावर स्थापित कर दिए गए हैं। ओखलकांडा क्षेत्र में दिक्कत की बात सामने आई तो सांसद ने टीम भेजकर तुरंत समाधान करने को कहा।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान डॉनपरेबा के एक विद्यालय के ध्वस्तीकरण के बाद एक साल से फाइल आगे न बढ़ने पर सांसद ने नाराजगी जताई और खंड शिक्षा अधिकारी को सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा। खेल विभाग ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के 32 करोड़ के कार्य में आधी प्रगति होने की जानकारी दी। वहीं मोतीनगर और हरिपुर बच्ची क्षेत्रों में टूटी फेंसिंग से किसानों को हो रही परेशानी पर उन्होंने वन विभाग को तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सभी संबंधित विभागों की टीमें मौजूद रहीं।
