Uttar Pradesh: महोबा में चरखारी विधायक का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के महोबा में किसानों की खाद वितरण की समस्या को लेकर चरखारी विधायक ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सख्त रवैया अपनाया।

महोबा: जनपद में किसानों की खाद वितरण की समस्या को लेकर चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने शनिवार को पीसीएफ जिला कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और रेकॉर्ड की जांच की।

विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी।

उन्होंने पीसीएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर खाद वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की और मौके पर रेकॉर्ड भी खंगाले।

विधायक ने स्पष्ट कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पिछले वर्ष जिस तरह किसानों को खाद लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वह स्थिति इस बार न दोहराई जाए।

अधिकारियों को दिए ये निर्देश

निरीक्षण के दौरान विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी केंद्र पर खाद की कमी है तो समय रहते पत्राचार किया जाए, ताकि आवश्यक मात्रा में खाद सरकार उपलब्ध करा सके।

विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि यह चुनावी वर्ष है और ऐसे समय में विपक्षी दल के लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि किसानों को खाद नहीं मिलेगी। जबकि हकीकत यह है कि सरकार समय पर खाद केंद्रों तक पहुंचा रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों को गुमराह करने और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

विधायक ने बिचौलियों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर भी निशाना साधा।

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बृजभूषण राजपूत ने कहा कि कुछ लोग मजदूरों के जरिए केंद्रों से खाद की बोरियां उठाकर बाद में ब्लैक में बेचते हैं। ऐसे तत्व किसानों के दुश्मन हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घोटालों से जोड़ते हुए कहा कि किसानों के साथ ठगी करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।

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अंत में विधायक ने कहा कि वे खुद हर केंद्र पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और देखेंगे कि जो रेकॉर्ड में खाद दिखाई जा रही है, वह वास्तव में केंद्र तक पहुँच भी रही है या नहीं। यह कदम किसानों के हित और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।