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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने वाला एक अहम प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा गया है।
UP सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा (सोर्स इंटरनेट)
Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने वाला एक अहम प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा गया है।
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव के मुताबिक, अब महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। फिलहाल राज्य सरकार केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर ₹10,000 की छूट देती है, लेकिन अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर पूरे एक करोड़ तक करने जा रही है। यह निर्णय न सिर्फ महिलाओं की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से लिया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना भी है।
सरकार का मानना है कि जब संपत्ति महिलाओं के नाम होती है, तो परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इससे महिलाओं की निर्णय लेने की भागीदारी बढ़ती है और वे घर व समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा पाती हैं।
यह प्रस्ताव खासतौर पर उन महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रही हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जमीन को रजिस्टर्ड कराना चाहती हैं। साथ ही इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि महिलाएं रजिस्ट्री में छूट का लाभ उठाकर अधिक संख्या में संपत्ति खरीदने के लिए आगे आ सकती हैं।
कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव के अलावा भी कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। इनमें दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार, सात नई नगर पंचायतों के गठन, और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र को अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही, सीएजी रिपोर्ट, ग्राम समाज की जमीन नगरीय विकास के लिए मुफ्त देने और यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।
लेकिन महिलाओं से जुड़ा स्टांप शुल्क में छूट का प्रस्ताव सबसे अधिक चर्चा में है, जिसे एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।
