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उत्तर प्रदेश में जिला जजों के तबादले (Img: AI Generated)
Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती का आदेश जारी किया है। कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को विशेष अदालतों और न्यायाधिकरणों में नई जिम्मेदारी मिली है। मेरठ, उन्नाव समेत कई जगहों पर अहम बदलाव हुए हैं। पूरी सूची में किन अधिकारियों को कहां भेजा गया है, जानिए नाम और नई तैनाती।
उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की तैनाती में बड़ा बदलाव किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को तबादलों और नई नियुक्तियों से जुड़ी अधिसूचना जारी की। आदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, विशेष न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक पदों पर तैनात अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
डॉ. बब्बू सारंग: फिरोजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग को प्रतापगढ़ का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
दिनेश चंद: श्रावस्ती के भिनगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद को भदोही के ज्ञानपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
रविंद्र नाथ दुबे: गौतम बुद्ध नगर की वाणिज्यिक अदालत के पीठासीन अधिकारी रविंद्र नाथ दुबे को लखनऊ में वाणिज्यिक कर अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सतेंद्र कुमार: सहारनपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार को उन्नाव का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
इंदर प्रीत सिंह जोश: शामली के कैराना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदर प्रीत सिंह जोश को बागपत भेजा गया है।
सैयद माऊज बिन आसिम: मुरादाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिन आसिम को रायबरेली का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
मनोज कुमार-III: बागपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार-III को फिरोजाबाद भेजा गया है।
अमित पाल सिंह: रायबरेली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह को मुरादाबाद का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
मनोज कुमार राय: हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय को सहारनपुर भेजा गया है।
रोहित सिन्हा: कानपुर नगर के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रोहित सिन्हा को महोबा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
रमेश चंद-I: लखनऊ में वाणिज्यिक कर अधिकरण के अध्यक्ष रमेश चंद-I को श्रावस्ती के भिनगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
शिव कुमार सिंह: लखीमपुर खीरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार सिंह को लखनऊ में प्रशासनिक अधिकरण-III का अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकरण-I का सदस्य नियुक्त किया गया है।
राजीव कमल पांडेय: प्रतापगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय को मुजफ्फरनगर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
शेष मणि: चित्रकूट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष मणि को प्रयागराज भेजा गया है।
विवेक त्रिपाठी: औरैया के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक त्रिपाठी को चंदौली का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राजीव कुमार-III: बुलंदशहर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार-III को ललितपुर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
सुनील कुमार-V: गोंडा के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार-V को चित्रकूट का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
लोकेश राय: अमरोहा में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी लोकेश राय को लखीमपुर खीरी का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
राम कुशल: पीलीभीत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी राम कुशल को शामली के कैराना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राम प्यारे: गोरखपुर की वाणिज्यिक अदालत के पीठासीन अधिकारी राम प्यारे को हमीरपुर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
गुरप्रीत सिंह बावा: हापुड़ में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी गुरप्रीत सिंह बावा को गौतम बुद्ध नगर की वाणिज्यिक अदालत का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।
संजीव कुमार सिन्हा: पीलीभीत के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा को गोरखपुर की वाणिज्यिक अदालत का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
दिनेश प्रताप सिंह: मुजफ्फरनगर के परिवार न्यायालय में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश दिनेश प्रताप सिंह को मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
नीतीश कुमार राय: गाजियाबाद के परिवार न्यायालय में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश नीतीश कुमार राय को उन्नाव में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
कविता मिश्रा: उन्नाव की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता मिश्रा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश बनाया गया है, जहां वह अंकिता शुक्ला की जगह लेंगी।
अंकिता शुक्ला: उन्नाव की विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शुक्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के पद पर तैनात किया गया है।
प्रेम प्रकाश: उन्नाव के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश को राम राज-II की जगह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 की धारा 12-A के तहत गठित विशेष अदालत में भी विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
राम राज-II: उन्नाव के विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम राज-II को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव बनाया गया है।
रीमा मल्होत्रा: मेरठ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीमा मल्होत्रा को भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। वह रितिश सचदेवा की जगह जिम्मेदारी संभालेंगी।
रितिश सचदेवा: मेरठ के विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितिश सचदेवा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के पद पर तैनात किया गया है।
अजय कुमार-I: मेरठ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार-I को चंद्र शेखर मिश्रा की जगह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 की धारा 12-A के तहत गठित विशेष अदालत में भी विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
चंद्र शेखर मिश्रा: मेरठ के विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र शेखर मिश्रा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ बनाया गया है।
मोहम्मद असलम सिद्दीकी: मेरठ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद असलम सिद्दीकी को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह अमित वीर सिंह की जगह लेंगे।
अमित वीर सिंह: मेरठ के विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के पद पर तैनात किया गया है।
राकेश कुमार-V: मेरठ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार-V को श्रावस्ती के भिनगा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
अवनीश गौतम: श्रावस्ती के भिनगा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनीश गौतम को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश बनाया गया है।
