सोनभद्र के राबर्ट्सगंज में भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता हुई। विधायक भूपेश चौबे ने इसे ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और गरीब कल्याण पर जोर दिया।
राबर्ट्सगंज में बजट पर प्रेस वार्ता
Sonbhadra: यूपी के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक भूपेश चौबे ने बजट की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है।
विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिक और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। बजट का उद्देश्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जिससे समाज का कोई भी वर्ग विकास की दौड़ में पीछे न छूटे।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 53 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसमें 12.2 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है, जो देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को गति देगा। साथ ही, सरकार ने राजकोषीय घाटे को 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहे।
Sonbhadra News: सोनभद्र को मिलेगा 52 करोड़ की परियोजना का ये बड़ा तोहफा
शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 1,39,289 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी। साथ ही विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना है, जिससे छात्राओं को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर मिल सकें।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बजट में अहम प्रावधान किए गए हैं। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सुविधाओं का 50 प्रतिशत तक विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा तीन नए एम्स, पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब और 1000 निजी मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की योजना है। साथ ही 15 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
विधायक ने बताया कि कैंसर की 17 दवाइयों और सात गंभीर बीमारियों की दवाओं पर से टैक्स हटाया गया है, जिससे मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी और स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम होगा।
नारी सशक्तिकरण के तहत हर जिले में बालिका छात्रावास बनाने, 5 लाख ‘लखपति दीदी’ तैयार करने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं। वहीं गरीबी उन्मूलन के लिए ‘विकसित भारत ग्राम योजना’ में 1.51 लाख करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना में 54,916.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लापरवाही या साजिश? सोनभद्र में सीओ की गाड़ी से महिला की मौत, न्याय के लिए सड़क पर उतरा जनसैलाब
इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष नंद लाल, अनूप तिवारी, बृजेश श्रीवास्तव सहित कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बजट को देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में अहम कदम बताया।
