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तहसील बार एसोसिएशन का धरना (Img: AI)
Deoria: उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया के रुद्रपुर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन का धरना सोमवार को आठवें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्याओं के समाधान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका है। धरने का नेतृत्व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यानंद पांडे और महामंत्री विनोद पाठक कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यानंद पांडे ने बताया कि SDM की ओर से बैठक का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अधिवक्ताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि पूर्व में भी मौखिक आश्वासन दिए गए थे, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब केवल लिखित आश्वासन मिलने पर ही अधिवक्ता धरना समाप्त करने पर विचार करेंगे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।
धरनारत अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील में लंबे समय से विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस स्थिति से न केवल वकील बल्कि वादकारी भी परेशान हैं। उनका मानना है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण लोगों को न्यायिक और राजस्व संबंधी कार्यों में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान भूपेंद्र शर्मा, विजय सिंह, सुधांशु शर्मा, मौली ओझा, बृजबिहारी पांडेय, आनंद शंकर मणि, बीना शर्मा, सतीश गुप्ता, बलवंत, शशि भूषण, रामेश्वर मणि, सत्य प्रकाश गुप्ता, अनिल पांडेय, सत्यपाल यादव, सौरभ गुप्ता, निलेश श्रीवास्तव, विकास और संतोष सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।
अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और समस्याओं के समाधान के लिए है। उन्होंने प्रशासन से सकारात्मक पहल करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने की मांग की है। फिलहाल, लिखित आश्वासन और ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना जारी है। सभी की निगाहें अब प्रशासन और बार एसोसिएशन के बीच होने वाली अगली वार्ता पर टिकी हैं।
