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प्रदर्शन करते लोग
रायबरेली: जनपद पिछले 3 साल से स्वामित्व की प्रतीक्षा में बैठे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आवंटियों ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता में जानकारी देते बताया कि 235 आवंटी ऐसे जो सितंबर 2022 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मकानों का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आवास का स्वामित्व ना मिलने के कारण इन लोगों को मजबूरन किराए के घरों में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है जिलाधिकारी ने इन्हें 6 माह का आश्वासन देकर मामले का निराकरण करने की बात कही है। मामला नगर क्षेत्र के बरखापुर में स्थित प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का है।
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची रेखा सिंह ने बताया कि वह शहर के आनंद नगर में किराए के मकान में रहती हैं। वह जिलाधिकारी कार्यालय पर आज ज्ञापन देने आई थी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बरखापुर में उन्हें आवास आवंटन हुआ था। इसमें कुल 235 लोगों को यह मकान आवंटित हुए थे। आज शहर के आवंटी लोग पहुंचे हैं। 2022 में हमें यह मकान मिल जाने चाहिए थे जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। इन मकानों की क़िस्त हम लगातार जमा कर रहे हैं। मकान हमें अभी तक नहीं मिले हैं।
लोगों का कहना है अभी तक कोई आश्वासन न मिलने कारण आज हम जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। जिलाधिकारी ने 5 से 6 महीने के अंदर इसका निराकरण करने की बात हमसे कही है। अभी तक कुछ मकान पूरे बन गए हैं। लेकिन वहां पर सीवर लाइन, लाइट व पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है । इसका पैसा आरडीए को नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण यह काम नहीं हो रहा है। यही फंड की कमी से आरडीएस काम को पूरा नहीं कर पा रही है
वही एक और आवंटी कुलवेंद्र सिंह जो की अमर नगर में रहते उन्होंने बताया कि वह भी किराए के मकान में रहते हैं। हम लोग को अलॉट मकान सितंबर 2022 को मिलना था। जो आज तक नहीं मिला है। जिसकी हम किस्त को जमा बराबर रूप से कर रहे हैं। लेकिन स्वामित्व नहीं मिलने के कारण हमें परेशानी हो रही है। इसको लेकर हमने कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की। पहले वाले जिलाधिकारी से भी हमने मुलाकात की। आज फिर हम जिलाधिकारी से मिले हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि 6 महीने का समय दिया है। शासन का पैसा ना आने पर हम अपने स्तर पर मकान को पूरा कर कर आपको स्वामित्व दे देंगे यह बात जिलाधिकारी ने कही है।
