सड़क-नाली को लेकर तहसील पर प्रदर्शन
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विकास कार्यों की अनदेखी ने मंगलवार को बड़ा रूप ले लिया। गोला विकास खंड के ग्राम चंदौली के निषाद टोला में सड़क और नाली निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में बैठे लोग अब खुलकर सामने आ गए हैं और प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी दिवाकर सिंह के निर्देशों के बावजूद उनके इलाके में कोई ठोस काम नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि जहां पहले से आरसीसी सड़क बनी हुई है, उसी सड़क के दोबारा निर्माण की तैयारी की जा रही है। वहीं निषाद टोला आज भी कच्चे रास्तों और जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। लोगों का कहना है कि प्राथमिक सुविधाएं तक यहां नहीं पहुंच पाई हैं।
गोरखपुर में प्रशासन हाई अलर्ट: समिति के दौरे से पहले डीएम की सख्त चेतावनी, “कोई लापरवाही नहीं”
प्रदीप निषाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी उनके टोले को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। उन्होंने बताया कि टोले तक जाने वाला रास्ता अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है और नाली या पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
ग्रामीणों के अनुसार, चिल्लूपार विधायक द्वारा सीसी रोड निर्माण के लिए धन स्वीकृत किया गया था और मौके पर गिट्टी भी गिराई गई थी। लेकिन इसके बाद काम पूरी तरह ठप हो गया। न तो सड़क की नाप हुई, न मिट्टी भराई और न ही खड़ंजा डाला गया। ठेकेदार ने भी साफ कह दिया है कि बिना बेस तैयार किए सीसी रोड बनाना संभव नहीं है। इससे ग्रामीणों में आशंका है कि सामग्री को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है।
गोरखपुर: खजनी में गैस पर बवाल: 4 बजे से लाइन, 45 दिन की वेटिंग से भड़के लोग
निषाद टोला की महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं खुलकर रखीं। लालती देवी, शांति देवी, मंजू देवी और कौशल्या पूनम ने बताया कि उनके इलाके में नाली, सड़क और जल निकासी की स्थिति बेहद खराब है। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है और गंदगी व दुर्गंध के कारण हालात नारकीय हो जाते हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। नाली निर्माण नहीं होने के कारण गंदा पानी जमा रहता है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
