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बलरामपुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन (IMG: Pinterest)
Balrampur: सरकारी दफ्तरों में महीनों और सालों तक फाइलों के अटके रहने की खबरें तो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन बलरामपुर में अब तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। यहां प्रभार संभालते ही एसडीएम सदर मनोज कुमार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों की फाइलें खंगालनी शुरू कीं। लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग का नतीजा यह रहा कि महज 10 दिनों में 752 लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया गया।
एसडीएम सदर मनोज कुमार ने पदभार संभालने के बाद आम लोगों से जुड़ी जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता में रखा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसी सेवाएं हैं, जिनकी जरूरत परिवारों को स्कूल-कॉलेज में दाखिले से लेकर सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, संपत्ति और अन्य जरूरी दस्तावेजी कामों में पड़ती है। इसके बावजूद कई बार आवेदन प्रक्रिया पूरी होने में देरी के कारण लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए एसडीएम ने इन फाइलों की नियमित समीक्षा शुरू कराई।
दस दिनों के भीतर निस्तारित किए गए 752 मामलों में सबसे ज्यादा आवेदन विकास खंड बलरामपुर से जुड़े थे। यहां कुल 630 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा नगर पालिका परिषद बलरामपुर के 112 और हरैया सतघरवा विकास खंड के 10 लंबित आवेदन भी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निस्तारित कर दिए गए।
इस पूरे अभियान में डिजिटल प्रणाली और आरसीसीएमएस पोर्टल की भूमिका अहम रही। पोर्टल के जरिए लंबित मामलों को चिन्हित किया गया और उनकी स्थिति की लगातार निगरानी की गई। डिजिटल मॉनिटरिंग की वजह से अधिकारियों को यह पता लगाने में आसानी हुई कि कौन से आवेदन किस स्तर पर लंबित हैं और किन मामलों में आगे की कार्रवाई की जरूरत है। इससे फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की गुंजाइश भी कम हुई।
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदन लंबित होने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। कई परिवारों को प्रमाण पत्र के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में 752 मामलों के निस्तारण से बड़ी संख्या में परिवारों को राहत मिली है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब संबंधित लोग अपने दूसरे जरूरी दस्तावेजी और सरकारी काम आसानी से पूरा कर सकेंगे।
एसडीएम सदर की इस पहल की जिलाधिकारी ने भी सराहना की है। जिला प्रशासन की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि आम जनता से जुड़ी सेवाओं में अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रशासन का उद्देश्य केवल लंबित मामलों को निपटाना ही नहीं, बल्कि आगे भी ऐसी स्थिति पैदा न होने देना है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदनों की निगरानी और समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
