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Maharajganj News: ब्लॉक गेट किया बंद, नारेबाजी से गूंजा परिसर; BDO परतावल पर कमीशनखोरी का आरोप

महराजगंज के परतावल खंड में ग्राम प्रधानों ने बीडीओ संतोष कुमार यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानों ने ब्लॉक गेट बंद कर नारेबाजी की और विकास कार्यों में कमीशनखोरी का आरोप लगाया। विरोध में दर्जनभर प्रधान शामिल हुए। बीडीओ ने सभी आरोपों को निराधार बताया।
Post Published By: ईशा त्यागी
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Maharajganj News: ब्लॉक गेट किया बंद, नारेबाजी से गूंजा परिसर; BDO परतावल पर कमीशनखोरी का आरोप

Maharajganj: परतावल विकास खंड में गुरुवार सुबह ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) संतोष कुमार यादव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानों ने ब्लॉक परिसर का मुख्य द्वार बंद कर नारेबाजी की और बीडीओ पर विकास कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप तथा कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया।

बीडीओ पर प्रधानों का आरोप

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, प्रधानों का कहना है कि बीडीओ संतोष कुमार यादव मनरेगा समेत अन्य विकास योजनाओं में कमीशन की मांग करते हैं। जो प्रधान कमीशन नहीं देते, उनके कार्यों की जांच कराने और भुगतान रोकने की धमकी दी जाती है। प्रधानों ने आरोप लगाया कि इस रवैये से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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अधर में लटके निर्माण कार्य

प्रधान विवेक पटेल ने कहा कि बीडीओ के हस्तक्षेप के कारण गांवों में चल रहे निर्माण कार्य अधर में लटके हैं। प्रधान प्रतिनिधि अमित सिंह ने कहा कि बार-बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे प्रधानों में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों का रवैया नहीं बदला तो सभी ग्राम प्रधान एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे।

विरोध प्रदर्शन में ये रहे शामिल

विरोध प्रदर्शन में ग्राम प्रधान विवेक पटेल, बलवंत, प्रधान प्रतिनिधि अमित सिंह, लालजी चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि छपिया शाबिर खान और मुनीब सिंह सहित दर्जनभर प्रधान शामिल रहे।

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क्या बोले BDO?

इस संबंध में खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव ने कमीशन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थवश झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। “मैं सभी प्रधानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनूंगा और समाधान का प्रयास करूंगा,” बीडीओ ने कहा।

महराजगंज के परतावल खंड की जनता अब प्रशासन और अधिकारियों से यह उम्मीद कर रही है कि विकास कार्य में बाधा डालने वाले तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी और योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचेगा।

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