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प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नगरीय क्षेत्रों का सीमा विस्तार किया जाएगा । जिसके चलते ग्राम पंचायत परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन पर रोक लग सकती है। इस निर्णय को लेकर 1-2 अगस्त तक आदेश जारी होने की संभावना है। पंचायतीराज विभाग ने 21 मई को शासनादेश जारी कर नगर निकायों के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगाई थी, जबकि 97 नए नगर निकायों और 107 के विस्तार के प्रस्ताव अभी पेंडिंग हैं। सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय जल्द ले सकती है।
प्रतीकात्मक तस्वीर (IMG- Freepik)
Lucknow News: प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं का विस्तार होने जा रहा है। इसके तहत वर्तमान में चल रही ग्राम पंचायतों के परिसीमन और मतदाता सूची के संशोधन पर रोक लगने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह आदेश 1 से 2 अगस्त के बीच जारी हो सकता है।
पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शासनादेश
21 मई को पंचायतीराज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत नगर निकायों के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगाने के लिए एक शासनादेश जारी किया था। इसके बाद, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के वार्ड परिसीमन के लिए विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया गया था। इस प्रक्रिया का आरंभ 18 जुलाई से हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए भी विस्तृत कार्यक्रम जारी किया था।
नगरीय सीमा विस्तार पर अभी फैसला बाकी
राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में प्रस्तावित 97 नए नगर निकायों के गठन और 107 नगर निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन प्रस्तावों के लम्बित रहने के कारण नगर विकास विभाग ने पिछले सप्ताह पंचायतीराज विभाग से 21 मई को जारी शासनादेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। हालांकि, अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस कारण वर्तमान में परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पहले की तरह जारी है।
मुख्य सचिव का बयान
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पहले नगरीय क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद चुनाव संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद ही पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यवाही में गति आएगी।
पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जारी
पंचायत चुनाव को लेकर सरकार विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इन तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य नगर निकायों का सृजन और सीमा विस्तार, ग्राम पंचायतों का परिसीमन और मतदाता सूची का पुनरीक्षण शामिल है। इन सभी कार्यों का समन्वय समय रहते पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई रुकावट न आए।
राज्य सरकार का अगला कदम
अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार के द्वारा नगर निकायों के सीमा विस्तार पर कब अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला पंचायत चुनाव के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इन निर्णयों के बाद चुनावी गतिविधियों को तेज़ी से लागू किया जाएगा।
