टीन शेड लगाकर किया अवैध कब्जा
Maharajganj: जनपद के कोल्हुई कस्बे में खलिहान की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय निवासियों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कोल्हुई के निवासी मनोज कुमार सिंह ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है। उनकी शिकायत के अनुसार, ग्राम सभा की गाटा संख्या 887, 884 और 885 की जमीन, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी है और बाजार मूल्य में करीब 50 लाख रुपये की है, पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा कर लिया। यह कब्जा 29 जून की रात चुपके से टीन शेड डालकर किया गया, जिसने ग्रामीणों के बीच हड़कंप मचा दिया।
महराजगंज के कोल्हुई में खलिहान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीण मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है।#Maharajganj #crime #IllegalEncroachment #GovernmentLand pic.twitter.com/NhZxR77Yja
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) July 1, 2025
ग्राम सभा के लिए महत्वपूर्ण है जमीन
वहीं मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह जमीन ग्राम सभा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोल्हुई को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस जमीन पर स्कूल, सामुदायिक केंद्र या अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण हो सकता है, जो क्षेत्र के विकास को नई दिशा दे सकता है। लेकिन अवैध कब्जे ने इन योजनाओं पर ग्रहण लगा दिया है।
इसके बाद, 30 जून को मामले की जानकारी मिलने पर मनोज ने तत्काल जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से फोन पर संपर्क कर शिकायत दर्ज की। प्रशासन ने हल्का लेखपाल बलराम को मौके पर जांच के लिए भेजा, लेकिन कथित मिलीभगत के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह निष्क्रियता ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का रही है।
क्या बोले स्थानीय नागरिक?
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह जमीन न केवल ग्राम सभा की धरोहर है, बल्कि कोल्हुई के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पर कब्जा न सिर्फ सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है, बल्कि ग्राम विकास की योजनाओं को भी बाधित कर रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सक्षम अधिकारियों को मौके पर भेजकर कब्जा तुरंत हटवाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कदम उठाए जाएं, ताकि सरकारी जमीन की रक्षा हो और ग्राम सभा का विश्वास प्रशासन पर बना रहे।
