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ऑटोमोबाइल सेक्टर के व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित (Source: Dynamite News)
Maharajganj: GST 2.0 महराजगंज के तहत राज्य कर विभाग ने गुरुवार को ऑटोमोबाइल सेक्टर के व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश (विधि अनुभाग), लखनऊ के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को सुनना, जीएसटी 2.0 सुधारों की जानकारी देना और विभाग तथा व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था।
कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने जीएसटी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे। सबसे अधिक चर्चा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई टैक्स दर के बाद पहले से उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन को लेकर हुई। व्यापारियों ने सेस की ITC के समायोजन संबंधी सवाल भी पूछे, जिनका विभागीय अधिकारियों ने विस्तार से जवाब दिया।
अधिकारियों ने बताया कि GST 2.0 Maharajganj के तहत किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। व्यापारियों से समय पर कर भुगतान करने और जीएसटी नियमों का पालन करने की अपील की गई, ताकि व्यापारिक माहौल मजबूत हो और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हो सके।
बैठक में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का भी विस्तार से प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही नए व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रेरित करने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।
कार्यक्रम में उपायुक्त राज्य कर खंड-1 हरिशंकर प्रसाद, उपायुक्त राज्य कर खंड-2 मनोज कुमार विश्वकर्मा, उपायुक्त राज्य कर खंड-3 चन्द्रशेखर वर्मा, सहायक आयुक्त राज्य कर राजेन्द्र सिंह यादव, केदारनाथ, राज्य कर अधिकारी पूजा पाल, रामरहस्य और भानू प्रताप सिंह सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर से एस.के. मोटर्स के परमजीत सिंह, जायसवाल मोटर्स के शुभम जायसवाल, नमन मोटर्स के मोहन गोस्वामी, आर.के. मोटर्स के राहुल सागर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरविन्द पटेल, अधिवक्ता उमाशंकर जायसवाल और कपिल देव प्रजापति समेत कई व्यापारी एवं अधिवक्ता शामिल हुए।
अधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए भविष्य में भी ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य व्यापारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर पारदर्शी और सुगम कर व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
